फर्जी शिकायत करने वालों पर कसी जाएगी नकेलः एडीएम

सर्वाधिक शिकायत वाले राजस्व ग्रामों और अधिकारियों की सूची जारी

भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र ने 14 फरवरी को कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई पोर्टल, समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) के विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। एडीएम ने कहा, मुख्यमंत्री व अन्य उच्चाधिकारियों के द्वारा आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतोंके निस्तारण की निरंतर समीक्षा की जा रही है। शिकायतों का निस्तारण संबंधित अधिकारी तत्काल करें और शिकायतकर्ता से फोन पर भी संपर्क करें, जो अधिकारी शिकायतों के प्रति गंभीर नहीं है और शिकायत डिफाल्टर की श्रेणी में जा रही है, ऐसे अधिकारियों का वेतन तो रोका ही जाएगा और उनके प्रति विभागीय कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।

एडीएमने कहा, जिन विभागों/अधिकारियों के पिछले माह के सापेक्ष 100% से अधिक शिकायतें इस माह में आई हैं, उन पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। बैठक से गायब रहने पर सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला पूर्ति अधिकारी, एक्सईएन ग्रामीण अभियंत्रण का एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश एडीएम ने दिया। उन्होंने कहा कि सभी विभागों द्वारा प्रत्येक बृहस्पतिवार जनसंवाद दिवस में असंतुष्ट आए सभी शिकायत कर्ताओं की शिकायतों का निस्तारण शत प्रतिशत करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पेशेवर शिकायतकर्ताओ (fake complaints) पर नकेल कसते हुए उन पर विधिक कार्यवाही की जाए।

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जनवरी माह (14 फरवरी तक) में टॉप टेन सबसे अधिक शिकायत प्राप्तकर्ता अधिकारियों की सूची जारी की गई है, इसमें तहसीलदार भदोही, तहसीलदार ज्ञानपुर, तहसीलदार औराई, डीपीआरओ, थानाध्यक्ष गोपीगंज एव भदोही, बीडीओ डीघ, डीएसओ, एसओ सुरियावां, पूर्ति निरीक्षक ज्ञानपुर और बीडीओ सुरियावां शामिल हैं। एडीएमने उक्त सभी अफसरों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए माह केअंत तक शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का निर्देश दिया।

सर्वाधिक शिकायत करने वाले राजस्व ग्रामः इसी क्रम में जनसुनवाई पोर्टल पर सबसे अधिक प्राप्त 5-5 शिकायत राजस्व ग्रामवार जारी की गई है। इस सूची के तहत तहसील ज्ञानपुर के – डीघतरी, कसिदहा, नौधन, संसारापुर, दरवासी  हैं। इसी तरह तहसील भदोही में पिपरीस, मुंशीलाटपुर, हरि करनपुर, जमुनीपुर अठगवान, बरदहा, तहसील औराई के त्रिलोकपुर, औराई, पीपरगांव, सारीपुर, अछैबर सबसे अधिक शिकायत करने वाले राजस्व ग्राम हैं। एडीएम ने कहा, भूमि के विवादित प्रकरणों में यदि मामला न्यायालय में वाद विचाराधीन है, तो वाद का संपूर्ण विवरण सुनवाई की अगली तिथि इत्यादि अंकित करके आख्या अपलोड की जाए। भूमि विवाद के प्रकरणों अथवा भूमि की पैमाइश के मामलों को थाना समाधान दिवस में दर्ज कर राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर निस्तारण का प्रयास किया जाए।

स्थलीय निरीक्षण कर अपलोड करें आख्याः एडीएम ने कहा, सरकारी अथवा सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा पाए जाने पर उसे तत्काल कब्जा मुक्त कराए जाने के प्रयास किए जाएं। FIR दर्ज करने/ वाद दाखिल करने की आवश्यकता होने पर यह कार्यवाही करते हुए न्यायालय का नाम, वाद संख्या, सुनवाई की अगली तिथि / FIR संख्या एवं तिथि का उल्लेख आख्या में अवश्य किया जाए। आवश्यकतानुसार ऐसे प्रकरणों में, जिनमें भू-माफिया द्वारा अवैध कब्जा किया जाना प्रतीत हो रहा हो और तहसील स्तर से कार्यवाही संभव न हो, तो ऐसे अवैध कब्जेदारों को भू-माफिया की सूची में दर्ज कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए एवं उसकी सूचना का उल्लेख आख्या में किया जाए। जिन प्रकरणों में आवेदक द्वारा असंतोषजनक फीडबैक दिया गया हो, उन प्रकरणों में आवेदक से वार्ता कर स्थलीय निरीक्षण कर उसके बयान सहित अंतिम आख्या अपलोड की जाए।

पुरानी आख्या अपलोड करने से बचें अधिकारीः पुरानी आख्या को पुनः अपलोड कर संदर्भ को निस्तारित करने के प्रयास न किए जाएं। अंतिम व संशोधित आख्या ही अपलोड की जाए। अपर जिलाधिकारी ने कहा मुख्यमंत्री संदर्भ, प्रधानमंत्री संदर्भ, जिलाधिकारी संदर्भ, जनसुनवाई पोर्टल पर कोई शिकायत लंबित रहती है, तो संबंधित विभाग के प्रति यह माना जाएगा कि वह अपनी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है उसके प्रति फिर विभागीय कार्यवाही तय है। इस अवसर पर  समस्त उपजिलाधिकारी व तहसीलदार, ईडीएम आशुतोष श्रीवास्तव, समस्त अधिशाषी अधिकारी सहित जिला स्तरीय अधिकारी आदि उपस्थित रहे।