CM की बड़ी घोषणा: शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ा, पांच लाख का कैशलेस इलाज भी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट 2026–27 पर चर्चा के समापन दिवस पर मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधानों और नीतिगत निर्णयों की घोषणा की। सरकार ने शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि के साथ स्कूल अवसंरचना, सुरक्षा, डिजिटल सुविधाओं और उच्च शिक्षा के विस्तार पर व्यापक निवेश की रूपरेखा प्रस्तुत की।

शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि

राज्य सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत लगभग 1.42 लाख शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18 हजार रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में वर्तमान सरकार ने ही इसे 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया था। इसी प्रकार 28 हजार से अधिक अनुदेशकों का मानदेय 9 हजार रुपये से बढ़ाकर 17 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों एवं कार्मिकों के आश्रित परिवारों को 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा भी की गई।

Yogi Adityanath का ऐलान: शिक्षामित्रों को ₹18000, अनुदेशकों को ₹17000 मानदेय

कस्तूरबा विद्यालयों के विस्तार के लिए 580 करोड़

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विकास खंडों में अभी तक Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya संचालित नहीं हैं, वहां नए विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए बजट में 580 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना विशेष रूप से गरीब, पिछड़े और वंचित वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा सुदृढ़ करने के उद्देश्य से है।

नए विश्वविद्यालय और रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना

सरकार ने सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़, मिर्जापुर, देवीपाटन और मुरादाबाद मंडलों में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। निजी विश्वविद्यालयों के लिए पारदर्शी नीति लागू करते हुए नियम उल्लंघन पर दो संस्थानों की मान्यता समाप्त की गई। ग्रेटर नोएडा में Western Sydney University के कैंपस की स्थापना की प्रक्रिया भी प्रगति पर है। इसके साथ ही स्किल इंडिया मिशन, सीएम विद्यालक्ष्मी योजना, चेवनिंग स्कॉलरशशिप, एआई सर्टिफिकेशन सपोर्ट स्कीम, स्टेम हॉस्टल योजना (बालिकाओं हेतु) और रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना जैसी पहलों के माध्यम से युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने पर बल दिया जा रहा है।

स्कूल अवसंरचना और सुरक्षा पर जोर

• स्कूल सुरक्षा ऑडिट के बाद अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपये निर्धारित।
• सीएम कंपोजिट विद्यालयों के लिए 2,382 करोड़ रुपये।
• प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपये।

माध्यमिक शिक्षा: प्रोजेक्ट अलंकार और बालिका सुविधाएँ

माध्यमिक स्तर पर प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत विद्यालयों के आधारभूत ढांचे और खेल सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है।

• पीएम श्री विद्यालयों में अतिरिक्त भवन निर्माण के लिए बजट प्रावधान।
• बालिकाओं हेतु 300 करोड़ रुपये से सेनेटरी नैपकिन की व्यवस्था।
• शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने की घोषणा।

उच्च शिक्षा: गुणवत्ता, शोध और रैंकिंग में प्रगति

राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और अनुसंधान पर बल देते हुए बताया कि

• नैक मूल्यांकन में प्रदेश के छह राज्य विश्वविद्यालयों को A++ रैंकिंग प्राप्त हुई है।
• नैक मान्यता प्राप्त संस्थानों की संख्या 95 से बढ़कर 158 हो गई।
• National Institutional Ranking Framework (NIRF) रैंकिंग में शामिल संस्थानों की संख्या 32 से बढ़कर 158 हुई।
• पेटेंट फाइलिंग की संख्या बढ़कर 5,677 पहुंची, जिनमें से लगभग 350 को स्वीकृति मिल चुकी है।