SDM साहब! पात्र-अपात्र का खेल कर क्यों मजाक कर रहे हैं?

पीएम आवास योजना की लाभार्थी को पहले पात्र फिर बनाया अपात्र

आरसी भी जारी हुई, दोबारा शिकायत पर फिर से बना दिया गया पात्र

प्रयागराज (राहुल सिंह). सरकारी सिस्टम कैसे काम करता हैं और कैसे लोग परेशान होते हैं, यह जानना-समझना हो तो यह एक प्रकरण सिस्मट के तथाकथित जिम्मेदारी की कार्यशैली को  समझने के लिए काफी है। मामला यमुनापार के कोरांव तहसील का है। कोरांव के वार्ड संख्या दस, शहीद आरके तिवारी नगर की यशोदा मिश्रा पत्नी प्रफुल्ल मिश्र को पीएम आवास का लाभ दिया गया था।

आवास की स्वीकृति के बाद 25 सितंबर, 2021 को प्रथम किश्त की धनराशि भी यशोदा मिश्रा के खाते में भेज दी गई। इसके पश्चात भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत यशोदा मिश्रा को आवास दिए जाने के संबंध में जानकारी मांगी। भूपेंद्र के द्वारा जानकारी मांगे जाने के बाद तहसील प्रशासन ने आनन-फानन में यशोदा मिश्रा की पात्रता से संबंधित सभी दस्तावेजों की जांच करवाई और अपात्र घोषित करते हुए प्रथम किश्त की वसूली के लिए नोटिस जारी करदी गई। यशोदा मिश्रा द्वारा प्रथम किश्त का पैसा नहीं लौटने पर तहसील प्रशासन ने आरसी भी जारी कर दी।

दूसरी तरफ, इस समस्या से परेशान यशोदा मिश्रा ने कोरांव तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में न्याय की गुहार लगाई तो नायब तहसीलदार डैय्या से जांच करवाई गई। एनटी की जांच रिपोर्टके आधार पर यशोदा मिश्रा को फिर सेपात्र करार देते हुए आवासीय योजना की दूसरी किश्त जारी करने का आदेश दे दिया गया।

एक बार पात्र, फिर अपात्र और उसके बाद फिर से पात्र घोषित किए जाने को लेकर शिकायत सुनने वाले अधिकारी भी परेशान गए। मामले में परियोजना अधिकारी वर्तिका सिंह ने फिर से पूरे प्रकरण की जांचका आदेश दिया है। हालांकि, अभी तक जांच कहां पहुंची, यह पता नहीं चल सका। जांच आख्या मिलने के बाद ही इस मामले में आगे की कार्यवाही की जाएगी।

इस प्रकरण में जिलाधिकारी ने एसडीएम कोरांव को निर्देशित किया है कि इस प्रकार की भ्रामकपूर्ण जांच आख्या देने वाले लेखपाल के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाए और इस मामले का न्यायसंगत निस्तारण करवाया जाए।