5000 से अधिक आबादी वाले 58 गांवों में घर-घर कूड़ा कलेक्शन
ठोस एवं तरल अपशिष्ठ के प्रबन्धन हेतु 58 गांवों का डीपीआर बनाया गया, प्रति घर 30 रुपये महीना लिया जाएगा चार्ज
प्रतापगढ़ (मनीष सिंह बिसेन). जनपद के 58 गांवों में घर-घर कूड़ा कलेक्शन की योजना तैयार की गई है। इन गांवों की आबादी 5000 से अधिक है। इसके लिए प्रत्येक परिवार से 30 रुपया मंथली चार्ज किया जाएगा। जिलाधिकारी डा. नितिन बंसल की अध्यक्षता में मंगलवार शाम कैंप कार्यालय में हुई बैठक में डीपीआरओ ने उक्त योजना की रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिला स्वच्छता मिशन की बैठक में डीपीआरओ ने स्वच्छ भारत मिशन के फेज-2 में ओडीएफ प्लस के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में चयनित 58 ग्रामों की ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबंधन का डीपीआर प्रस्तुत किया।
जिलाधिकारी ने बैठक में जानना चाहा कि इन गांवों के चयन का आधार क्या है। इस पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि 2011 की जनंसख्या के आधार पर जिन गांवों की आबादी 5 हजार से अधिक है, उन गावों का चयन इस योजना में किया गया है।
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इसके तहत सभी गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ठ के प्रबंधन के लिए डीपीआर बनाया गया है, ताकि गांवों में ठोस कचरा, कूड़ा-करकट व तरल अपशिष्ट का समुचित प्रबंधन किया जा सके। इससे संचारी रोगों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। ग्रामीणों के स्वास्थ्य में सुधार होगा।
सहायक जिला पंचायत राज तकनीकी द्वारा बताया गया कि इसके निर्माण में सामुदायिक अंशदान के रूप में 30 रूपये प्रतिघर निर्धारित किया गया है। तरल अपशिष्ठ के प्रबंधन के लिए सोख्ता गड्ढा बनाया जाएगा। घर-घर से कूड़ा एकत्र करने की भी व्यवस्था की गई है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि यह योजना तभी शत्-प्रतिशत सफल हो सकेगी जब इसके अंदर पेनाल्टी का प्रावधान किया जाए, उन्होंने कहा कि इन गांवों में कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था के बाद भी यदि किसी व्यक्ति द्वारा जान बूझकर गंदगी/कूड़ा कचरा फेंका जाता है, तो ग्राम पंचायत पंचायती राज एक्ट के तहत ऐसे लोगों के विरूद्ध पेनाल्टी वसूली की कार्यवाही की जाए।
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गंगा किनारे के 18 गांवों का बन रहा डीपीआरः जिलाधिकारी ने सामुदायिक शौचालयों का निर्माण बस्ती के निकट कराने का निर्देश दिया तथा उनके संचालन, साफ-सफाई एवं उपयोगिता की दैनिक जांच की जा सके। बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बताया गया कि 18 गंगा के किनारों के गावों में भी अपशिष्ठ प्रबंधन के लिए डीपीआर बनवाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री आवास के लाभार्थियों को अभियान चलाकर शत् प्रतिशत शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया, परियोजना निदेशक डीआरडीए आरसी शर्मा, जिला पंचायत राज अधिकारी रविशंकर द्विवेदी, जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार उपस्थित रहे।
