50 लाख से ऊपर के निर्माण कार्यों की समीक्षा में समय से कार्य पूर्ण करवाने का दिया निर्देश
प्रयागराज (आलोक गुप्ता). जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में 50 लाख रूपये से अधिक की लागत वाले निर्माण कार्यों एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बुधवार को संगम सभागार में आयोजित बैठक में डीएम ने लोनिवि, सेतु निगम, यूपी सिड़को, यूपीपीसीएल यूपीआरएनएसएस, आवास-विकास परिषद, सीएंडडीएस, राजकीय निर्माण निगम, जल निगम ग्रामीण सहित अन्य कार्यदायी संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं से प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। मातहत अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, वे सभी कार्य गुणवत्ता के साथ समय से पूरे किए जाएं। किसी भी दशा में रिवाइज इस्टीमेट की स्थिति न होने पाए। जिलाधिकारी ने पूर्ण हुए निर्माण कार्यों की थर्ड पार्टी से जांच कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि मानक के अनुसार ही सभी कार्यों के पूर्ण होने के बाद हस्तातंरण की कार्यवाही पूर्ण की जाए, इसके साथ ही उन्होंने निर्माण कार्य जिस विभाग से संबंधित हो, उनके विभागीय अधिकारी आगामी बैठक में निर्माण कार्य की प्रगति से अवगत कराएं।
जिलाधिकारी ने कहा कि जो प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुके हैं और यदि उनमें कुछ कमियां रह गई हैं, तो उन्हें अविलंब दूर कराकर संबंधित विभाग को हस्तांतरित किया जाए।
सेतु निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी निर्माणाधीन कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा कराने का निर्देश दिया। कहा, सभी कार्य प्रत्येक दशा में निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराएं। अलोपीबाग में निर्माणाधीन ओवरब्रिज के उस हिस्से को, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसे शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण कराने के लिए कहा।
जल जीवन मिशन के तहत कराए जा रहे कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण कराने के साथ ही साथ उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि लोनिवि के द्वारा निर्धारित मानक दूरी पर ही सड़कों के किनारे खुदाई का कार्य किया जाए, साथ ही यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जैसी स्थिति में सड़कें रही हैं, कार्य के बाद उसी स्थिति में पुनः बनाना सुनिश्चित करें। सड़क निर्माण से जुड़े विभागों से उन सड़कों को चिन्हित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा, जहां पर सड़क की खुदाई के पश्चात मानक के अनुरूप सड़क का निर्माण कार्य नहीं किया गया है।
निर्माण कार्यों में जमीन की उपलब्धता व जमीन अधिग्रहण से जुड़ी कार्यवाही में आ रही समस्या की जानकारी ली और संबंधित एसडीएम से निराकरण का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। सभी विभागों के अधिकारियों को आईजीआरएस की शिकायतों को अनिवार्य रूप से निर्धारित समयसीमा से पूर्व निस्तारित कराएं। अपने विभाग से संबंधित आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा करते रहने के निर्देश दिए है। चेतावनीभरे लहजे में कहा है कि यदि समय सीमा में शिकायतों का निस्तारण नहीं किया गया, तो संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने मुख्य पशुचिकित्साधिकारी से अंडा उत्पादन, निराश्रित गोवंश का संरक्षण, कृत्रिम गर्भाधान, निराश्रित गोवंश की सुपुर्दगी, ईयर टैगिंग की जानकारी ली। पीडब्लूडी विभाग से नई सड़कों के निर्माण की प्रगति जानी।
इसी क्रम में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, कौशल विकास, प्रोजेक्ट अलंकार, प्रधानमंत्री वन संपदा योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, आपरेशन कायाकल्प, मनरेगा, निपुण लक्ष्य, पर्यटन व अल्पसंख्यक विभाग की समीक्षा की। बैठक में सीडीओ गौरव कुमार, पीडी अशोक कुमार मौर्य आदि मौजूद रहे।
