केंद्र सरकार ने औद्योगिक क्रांति लाने के लिए 12 परियोजनाओं को दी हरी झंडी दी। ‘प्लग-एन-प्ले’ और ‘वॉक-टू-वर्क’ अवधारणा के साथ होगा वर्ल्ड क्लास स्मार्ट शहरों का निर्माण
The live ink desk. भारत जल्द ही औद्योगिक स्मार्ट शहरों की एक श्रृंखला स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को एक ऐतिहासिक निर्णय में, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) के तहत 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 12 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी।
यह कदम देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने में प्रभावी रोल प्ले करेगा। इससे औद्योगिक नोड्स और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार होगा जो आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा।
इन परियोजनाओं का निर्माण देश के दस राज्यों में फैले और रणनीतिक रूप से नियोजित छह प्रमुख गलियारों के साथ विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ये औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड में खुरपिया, पंजाब में राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र में दिघी, केरल में पलक्कड़, उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, आंध्र प्रदेश में ओरवाकल और कोप्पर्थी और राजस्थान में जोधपुर-पाली में स्थित हैं।
तैयार होगा औद्योगिक इको सिस्टम
निवेश: एनआईसीडीपी (NICDP) को बड़े एंकर उद्योगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) दोनों से निवेश की सुविधा प्रदान करके एक जीवंत औद्योगिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। ये औद्योगिक नोड 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर निर्यात प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे, जो सरकार के आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी भारत के विजन को दर्शाता है।
स्मार्ट शहर और आधुनिक बुनियादी ढांचा
नये औद्योगिक शहरों को वैश्विक मानकों के ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा, जिन्हें ‘प्लग-एन-प्ले’ और ‘वॉक-टू-वर्क’ अवधारणाओं पर “मांग से पहले” बनाया जाएगा। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप परियोजनाओं में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा होगा, जो लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
साकार होगा ‘विकसित भारत‘ का विजन
परियोजनाओं की मंजूरी ‘विकसित भारत’ – एक विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक कदम है। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVC) में भारत को एक मजबूत प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित करके, एनआईसीडीपी (NICDP) आवंटन के लिए तत्काल उपलब्ध उन्नत विकसित भूमि प्रदान करेगा, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करना आसान हो जाएगा। यह एक ‘आत्मनिर्भर भारत’ या स्वालंबी भारत बनाने के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप है, जो बढ़े हुए औद्योगिक उत्पादन और रोजगार के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।
एक मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर
एनआईसीडीपी (NICDP) से महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिसमें अनुमानित एक मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियां और नियोजित औद्योगीकरण के माध्यम से तीन मिलियन तक अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। इससे न केवल आजीविका के अवसर उपलब्ध होंगे, बल्कि उन क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में भी योगदान मिलेगा जहां ये परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।
पहले से पूर्ण हो चुकी हैं चार परियोजनाएं
एनआईसीडीपी (NICDP) के तहत 12 नये औद्योगिक नोड्स की स्वीकृति भारत की वैश्विक विनिर्माण शक्ति बनने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एकीकृत विकास, टिकाऊ बुनियादी ढांचा और निर्बाध कनेक्टिविटी पर रणनीतिक ध्यान देने के साथ, ये परियोजनाएं भारत के औद्योगिक परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने और आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए तैयार हैं। इन नई मंजूरियों के अलावा, एनआईसीडीपी (NICDP) ने पहले ही चार परियोजनाओं को पूरा होते देखा है और चार अन्य वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन हैं।
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