सरकारी भवनों तक पहुंचाएं पेयजल पाइपलाइनः जिलाधिकारी

जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की समीक्षा की

प्रतापगढ़. जिलाधिकारी डा. नितिन बंसल ने कैंप कार्यालय के सभागार में जल जीवन मिशन की समीक्षा की। ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप पेयजल योजना से जोड़ने के निर्माण कार्यो एवं डीपीआर स्वीकृति की समीक्षा की। अधिशासी अभियंता (जल निगम) ने बताया, मेसर्स जेएमसी प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड द्वारा फेज-2 में आवंटित 455 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 364 राजस्व ग्रामों के लिए निर्मित 202 नग डीपीआर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। इसी प्रकार फेज-3 के 303 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 131 राजस्व ग्रामों के लिए निर्मित 60 नग डीपीआर अनुमोदित हो चुका है।

इसी प्रकार फर्म मेसर्स पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा फेज-3 के आवंटित 1063 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 673 राजस्व ग्रामों के लिए 307 नग डीपीआर को स्वीकृति मिल चुकी है।

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जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता (जल निगम) व जेएमसी एवं पावर मेक के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया कि निर्माणाधीन पेयजल परियोजना में किसी विभाग की कोई समस्या हो तो उसे आपसी समन्वय से निराकरण कराएं। जमीन संबंधी विवादों का निराकरण जल्द से जल्द कराएं।

प्रोजेक्ट मैनेजर को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि पेयजल परियोजनाओं के निर्माण एवं संचालन के कार्य को गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप कराया जाए। चेताया कि पेयजल परियोजनाओं के कार्यों को अधूरा न छोड़ें। यदि किसी भी फर्म के द्वारा लापरवाही बरती गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जेएमसी प्रोजेक्ट द्वारा किए जा रहे कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त कर मजदूरों की संख्या बढ़ाने का निर्देश डीएम ने दिया। कहा, प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर को पेयजल परियोजना की पाइप से अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। बैठक में सीडीओ ईशा प्रिया, अधिशासी अभियंता जल निगम लोकेश शर्मा, बीएसए भूपेंद्र सिंह, डीपीआरओ रविशंकर द्विवेदी मौजूद रहे।