खून से चिट्ठी लिख सीएम से मिलने को पैदल यात्रा करेंगे बारा के किसान

बारा तहसील मुख्यालय पर किसानों का धरना 12वें दिन भी जारी, कोई कार्यवाही नहीं होने पर राजधानी जाने का लिया फैसला

प्रयागराज (आलोक गुप्ता). टंडन वन की भूमि को भू माफियाओं से कब्जा मुक्त कराने, वन भूमि पर अवैध कब्जा कराने के आरोपी वन क्षेत्राधिकारी, वन दरोगा को बर्खास्त करने, ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को मुआवजा व आदिवासी, मुसहर परिवार को मुख्यमंत्री आवास देने की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन बारा में आज 12वें दिन भी जारी रहा।

भारतीय किसान यूनियन (भानु) के बैनर तले धरने पर बैठे किसानों का कहना हैकि बारा तहसील प्रशासन से उन्हे न्याय मिलना मुश्किल है। इसलिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि न्याय के लिए अपने खून से मुख्यमंत्री को खत लिखेंगे और 13 जुलाई को बारा से पैदल यात्रा कर मुख्यमंत्री से मिलने लखनऊ जायेंगे। मुख्यमंत्री को टंडन वन की भूमि को भूमि माफियाओं से मुक्त करने, ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को मुआवजा देने, आदिवासी परिवारों को आवास देने के मांग की जाएगी।  बताते चलें कि भारतीय किसान यूनियन (भानु)  संगठन के किसान-मजदूर बीते 30 जून से बारा तहसील में धरने पर बैठे हैं।

सैकड़ों की संख्या में धरने पर बैठे किसानों-मजदूरों से उप जिलाधिकारी बारा की तीन चरणों में वार्ता हो चुकी है, जिस पर उप जिलाधिकारी बारा द्वारा गठित राजस्व टीम व वनविभाग के अधिकारियों के समक्ष टंडन वन की पैमाइश कराई गई, जिसमें वन विभाग की सैकड़ों बीघे भूमि पर स्थानीय लोगों द्वारा अवैध कब्जा पाया गया। वन दरोगा उदयभान की तहरीर पर अकौरिया ग्रामसभा के 13 अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 26 व 63 सी के तहत बारा थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई।

वहीँ ग्राम बसहरा उपरहार में वन विभाग की जमीन को अवैध रूप से काश्तकारों को आवंटित पट्टे को निरस्त करने की संस्तुति उप जिलाधिकारी द्वारा कर दी गई है, लेकिन धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन भानु के मंडल अध्यक्ष राजीव चंदेल का आरोप है कि टंडन वन की पैमाइश व सीमांकन का कार्य कब्जा धारकों को बचाने के लिए किया जा रहा है। टंडन वन की भूमि पर अवैध कब्जा वन विभाग के अधिकारियों की सह पर किया गया है।

रिपोर्ट दर्ज होने पर यह बात साबित हो चुकी है कि टंडन वन पर अवैध कब्जा है, इसलिए वन विभाग के वन क्षेत्राधिकरी व वन दरोगा को निलंबित किया जाना चाहिए। भाकियू भानु के मंडल महासचिव केके मिश्र ने बताया कि मांग पूरी न होने पर 13 जुलाई को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए किसान पैदल लखनऊ जाएंगे। लखनऊ जाने के लिए एसडीएम बारा को ज्ञापन देकर सूचित कर दिया गया है।

अनिश्चित कालीन धरने में युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह,  वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष राकेश त्रिपाठी, मंडल उपाध्यक्ष एसबी पाल, जिला उपाध्यक्ष दीपक तिवारी, तहसील संगठन मंत्री लल्लू आदिवासी, श्याम सुंदर आदिवासी, ब्लाक अध्यक्ष जसरा रामबहादुर कुशवाहा, ब्लाक अध्यक्ष शंकरगढ अध्यक्ष अरुण कुमार, ब्लाक महासचिव बसंत बहादुर बिंद, मीडिया प्रभारी पंकज मिश्र,  रमेश पटेल मौजूद रहे।