दीपावली से पहले Yogi Sarkar का गिफ्टः Electric Car खरीदने पर मिलेगी एक लाख की छूट

यूपी सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत की घोषणा, दोपहिया और तिपहिया पर भी मिलेगी छूट

शुरुआती तीन तक सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर नहीं देना होगा रोड टैक्स और पंजीकरण चार्ज

लखनऊ (the live ink desk). सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक (cabinet meeting) में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 (New Electric Vehicle Policy 2022) की घोषणा की गई। दीपावली (Diwali) सेपहले की गई इस घोषणा के तहत Electric Car या चार पहिया वाहन (शुरुआती 25 हजार खरीदारों को) की खरीद पर एक लाख रुपये तक, तिपहिया की खरीद (शुरुआती 50 हजार खरीदारों को) पर 12 हजार रुपये और दो पहिया की खरीद पर शुरुआती दो लाख खरीदारों को पांच हजार रुपये की छूट दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री (Electric vehicles sales in Uttar Pradesh) को बढ़ावा देने के साथ-साथ राज्य में ईवी बनाने वाली कंपनियों को चार्जिंग स्टेशन (charging station) लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

यह भी पढ़ेंः Gorakhpur की लेडी डॉन किशुन उर्फ पंडिताइन की 13.52 करोड़ की प्रापर्टी कुर्क

ईवी बस की खरीद पर 20 लाख की छूटः इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बस की खरीद पर शुरुआती 400 बसों को खरीदने वाले लोगोंको 20 लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा शुरुआत के तीन वर्ष तक ईवी के लिए न तो कोई रोड टैक्स लिया जाएगा और न ही पंजीकरण शुल्क।

सरकार ने इसके तहत प्रदेश में 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है। प्रदेश सरकार की इस योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। नई वाहन नीति का लक्ष्य पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना है।

यह भी पढ़ेंः Deputy CM ने सर्किट हाउस में की समीक्षा, अस्पताल जाकर मरीजों से की मुलाकात

एक अक्टूबर से शुरू होगी धान की खरीदः आज हुई कैबिनेट की मीटिंग में अमेठी में नई जेल का निर्माण, मथुरा के कोकिला वन में शनि धाम परिक्रमा मार्ग बनाए जाने की संस्तुति प्रदान की गई। इसी क्रम में मथुरा में एनएच-19 पर अकबरपुर जैत गांव में पर्यटन सुविधा केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह केंद्र सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस की 2.03 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा।

इसके अलावा दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को चना, मसूर और दलहन के बीज व किट निशुल्क वितरित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सीएम की अध्यक्षता में प्राकृतिक खेती विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। धान की खरीद एक अक्तूबर से होगी। सामान्य धान की एमएससी 2040 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है।

यह भी पढ़ेंः चंद हजार रुपयों के लिए जान का दुश्मन बना पट्टीदार, दो हत्यारे गिरफ्तार

एमएसपी पर खरीदा जाएगा मक्का और बाजराः कैबिनेट की मीटिगं में एफपीओ को भी निर्धारित शर्त पर धान खरीद की अनुमति दी जाएगी। मक्का और बाजरा की खरीद एमएसपी पर होगी। मक्का की एमएसपी 1962 रुपये प्रति क्विंटल और  बाजरा की एमएसपी 2350 रुपये प्रति की क्विंटल निर्धारित की गई है। सरकारने एक लाख टन मक्का और 50 हजार टन बाजरा खरीद का टारगेट रखा है।

इसी क्रम में दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन नीति-2022 को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बरेली, मथुरा, बहराइच, बाराबंकी, अयोध्या की कई नगर पंचायतों के सीमा विस्तार को मंजूरी प्रदान की गई है।