सूखा और बाढ़ की वजह से विभिन्न राज्यों में हुए नुकसान का मुआवजा दे सरकार
भारतीय किसान यूनियन ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसओ शंकरगढ़ को सौंपा
आलोक गुप्ता
प्रयागराज. भारतीय किसान यूनियन ने आज शंकरगढ़ थानाध्यक्ष को 15 मांगों वाला ज्ञापन सौंपा। बारा तहसील अध्यक्ष गगन कुमार सिंह की अगुवाई में किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन में किसानों के लिए बनाई गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने की मांग की। इसके अलावा एमएसपी गारंटी कानून को अमल में लाने और बाढ़ व सूखा प्रभावित राज्यों के किसानों को तत्काल मुआवजा दिए जाने की मांग की गई।
इसके अलावा अग्निपथ योजना से चार साल बाद बेरोजगार होने वाले युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, देश मेंअलग से किसान आयोग का गठन किए जाने, किसानों को सर्किल रेट से चार गुना अधिक मुआवजा देने और पूरे देश में किसानों को मुफ्त बिजली देने की मांग की गई है।
यह भी पढ़ेंः संजय अरोड़ा होंगे दिल्ली पुलिस के नये कमिश्नर
भारतीय किसान यूनियन ने ज्ञापन में बताया है कि देश के सात राज्यों में किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। खाद-बीज व कीटनाशक की सब्सिडी सीधे किसानों को दी जाए। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए रूफटाप सबिस्डी दी जाए और किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए। भाकियू ने एनजीटी के नियमों में ढील देने, प्राकृतिक खेती की दिशा में प्रयासरत पहाड़ी राज्यों को आर्गेनिक राज्य का दर्जा देने, आदिवासी कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारने और आवारा पशुओं का स्थाई समाधान करने की मांग की गई है।
यह भी पढ़ेंः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ अब भी पहली पसंद
