जनसंवाद दिवसः 125 असंतुष्ट शिकायतकर्ताओं में 57 को दिलाई गई पूर्ण संतुष्टि
जन शिकायतों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकताः जिलाधिकारी
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). जिलाधिकारी गौरांग राठी द्वारा जनशिकायतों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने की दिशा में प्रत्येक गुरुवार को शुरू किए गए जनसंवाद दिवस के दौरान असंतुष्ट शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुना गया। जनपद के विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में असंतुष्ट 57 लोगों को पूर्ण संतुष्टि के साथ घर भेजा गया।
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समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली आईजीआरएस व अन्य शिकायती पोर्टल पर लंबित वादों के निस्तारण के संबंध में असंतुष्ट फीडबैक वाले शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही कर त्वरित निस्तारण किया गया। संबंधित विभागीय अधिकारियों ने अपने विभाग में जनसंवाद दिवस का आयोजन कर बताया कि मुख्यमंत्री शिकायत पटल एवं अन्य पटल पर प्राप्त शिकायतों में असंतोषजनक फीडबैक शिकायतों का आज त्वरित व गुणर्वत्तापूर्ण समाधान किया गया।
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जिलाधिकारी द्वारा आईजीआरएस सहित सभी शिकायतों का त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश के अनुपालन में ‘‘प्रत्येक बृहस्पतिवार’’ जन संवाद दिवस’’ में असंतुष्ट फीडबैक में से आज 125 शिकायतों का लगभग सभी कार्यालयध्यक्षों द्वारा असंतुष्ट शिकायतकर्ताओं व अन्य रिपीटेड/डिफाल्टर/सी श्रेणी के शिकायतकर्ताओं से स्वयं एवं अधीनस्थ के द्वारा सुनवाई की गई और मौके पर 57 शिकायतों का गुणवत्ता परक त्वरित निस्तारण किया गया। शेष असंतुष्ट शिकायतों का विभागीय गठित कमेटी द्वारा निस्तारण किए जाने के क्रम में आवश्यक कार्यवाही की गई। जो असंतुष्ट शिकायतकर्ता संबंधित कार्यालय नहीं पहुंच पाए हैं वे अपनी शिकायत अगले जनसंवाद दिवस पर शामिल होकर अवगत कराएं।
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जिलाधिकारी ने कहा, जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री संदर्भ, जिलाधिकारी संदर्भ जनसुनवाई पोर्टल पर कोई शिकायत लंबित रहती है तो संबंधित विभाग के प्रति यह माना जाएगा कि वह अपनी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है उसके प्रति फिर विभागीय कार्यवाही तय है। जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिया कि किसी भी विभाग का कोई मामला डिफाल्टर, सी श्रेणी, रीपिटेड न हो, इस संदर्भ में लापरवाही व शिथिलता बरतने पर कड़ी कार्यवाही करते हुए उनके खिलाफ शासन को पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा।
