PLEDGE: 10 से 50 एकड़ की भूमि पर बनाएं निजी औद्योगिक पार्क

प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही मदद, डिप्टी कमिश्नर (इंडस्ट्री) के यहां करें आवेदन

भदोही (संजय सिंह). प्रदेश सरकार के द्वारा औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित कराने के लिए निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना PLEDGE (Promoting Leadership and Enterprises for Development of growth Engines) लागू की गई है। डिप्टी कमिश्नर (इंडस्ट्री) आशुतोष सहाय पाठक ने बताया कि PLEDGE योजना के तहत निजी भू-स्वामियों द्वारा 10 एकड़ से 50 एकड़ तक की भूमि पर औद्योगिक पार्क विकसित किया जा सकता है।

निजी प्रवर्तक द्वारा औद्योगिक पार्क के लिए प्रस्तावित की जा रही भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में बंधक (PLEDGE) रखा जाएगा। इस योजना के विकसित अवस्थापना, सुविधाओं के रख-रखाव का दायित्व निजी प्रवर्तक का होगा। औद्योगिक पार्क में बाउंड्री वॉल (फेंसिंग), आंतरिक मार्ग (कंक्रीट रोड), नाली, विद्युत ट्रांसफार्मर, पेयजल सुविधा एवं सीवेज इत्यादि सुविधाओं का विकास मानक के अनुरूप निजी प्रवर्तक द्वारा किया जाएगा। प्रस्तावित निजी औद्योगिक पार्क तक पहुंच मार्ग का सुदृढ़ीकरण राज्य सरकार द्वारा कराया जाएगा।

PLEDGE योजना में 10 एकड़ भूमि से लेकर 50 एकड़ भूमि पर एमएसएमई पार्क विकसित करने वाले प्रवर्तकों को जिला कलेक्टर रेट पर भूमि के मूल्य का 90% अथवा औद्योगिक पार्क को विकसित करने के लिए आवश्यक धनराशि में से जो भी कम हो, 1% ब्याज पर उपलब्ध कराई जाएगी, शेष पूँजी की व्यवस्था निजी प्रवर्तक द्वारा स्वयं के स्रोत से अथवा बैंक से ऋण लेकर करनी होगी।

औद्योगिक पार्क के आंतरिक विकास की लागत की गणना अधिकतम 50 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से की जाएगी। विकासकर्ता को भूमि की खरीद पर लगने वाले स्टांप शुल्क पर 100% की छूट दी जाएगी।            विभाग द्वारा प्रवर्तक को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि दो समान किश्तों में दी जाएगी।

पहली किश्त के 75% धनराशि का उपयोग हो जाने पर द्वितीय किश्त अवमुक्त कर दी जाएगी। प्रथम तीन वर्षों तक प्रवर्तक को दी गई धनराशि पर 01% का साधारण ब्याज लिया जाएगा। चौथे वर्ष से कॉर्पस फंड से दी गई धनराशि पर 06% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज लिया जाएगा।

इस योजना में राज्य सरकार द्वारा दी गई पूंजी को वापस करने की अधिकतम अवधि छह वर्ष होगी। प्रवर्तक के द्वारा विकसित निजी औद्योगिक पार्क में औद्योगिक भूखंड को क्रय करने अथवा लीज पर लेने पर स्टांप शुल्क में छूट दी जाएगी।

डिप्टी कमिश्नर (इंडस्ट्री) आशुतोष सहाय पाठक ने जिले के उद्यमियों से अनुरोध किया है कि वह अपना प्रत्यावेदन डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र, भदोही में जमा कर सकते हैं।