आईजीआरएस पोर्टलः दो दिन में करवाएं डिफाल्टर श्रेणी की शिकायतों का निस्तारण
50 लाख से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की जिलाधिकारी ने की समीक्षा
प्रतापगढ़ (हरिश्चंद्र यादव). जिलाधिकारी प्रकाशचंद्र श्रीवास्तव ने विकास भवन के सभागार में प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों और 50 लाख से अधिक लागत के कार्यों की समीक्षा की। कहा, सभी विभाग आपसी सामंजस्य बनाकर कार्य करें। कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन पूर्ण गुणवत्ता व समयसीमा में सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका लाभ पात्र व्यक्तियों को अवश्य दिया जाए।
कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित न रहने पाए। इसका विशेष ध्यान दें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस पोर्टल (IGRS Portal) पर शिकायतें डिफाल्टर श्रेणी में न जाने पाएं। यदि किसी कारणवश शिकायत डिफाल्टर श्रेणी में चली जाता हैं तो दो दिन में निस्तारण कराना सुनिश्चित कराएं, अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
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डीएम ने जिलास्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जो पत्रावली प्रस्तुत की जाती है उसमें पताका, शासनादेश और नोटिंग के साथ सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करें, जिससे पत्रावली पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके। उन्होंने कहा कि विभागीय प्रकरण जो हाईकोर्ट से जुड़े हों, उनके सही उत्तर दें, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
पीएम आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पीडी डीआरडीए को निर्देशित किया कि अपूर्ण आवासों को जल्द से जल्द पूर्ण कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा में सीडीओ ने डीसी एनआरएलएम को निर्देशित किया कि समूहों के खातों को ज्यादा से ज्यादा खुलवाया जाए और उन्हें लाभांवित कराएं। निराश्रित गोवंश की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि गो आश्रय स्थलों की निरंतर निगरानी करते रहें और चारा-पानी, प्रकाश की समुचित व्यवस्था बनाएं रखें।
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कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा में बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग को छोड़कर अन्य किसी विभाग से सहयोग नहीं मिल रहा। इस पर जिलाधिकारी आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया गया कि बैंकों में योजनाओं से जुड़ी ऋण पत्रावलियों की स्थिति ठीक नहीं है, जो भी बैंक मैनेजर निर्धारित समय सीमा में ऋण पत्रावलियों पर कार्यवाही न करें, उनके खिलाफ उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा जाए।
इसी क्रम में बिजली, स्वास्थ्य विभाग, टीकाकरण, उद्यान विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। मत्स्य संपदा योजना, कौशल विकास मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, सिंचाई विभाग, निशुल्क बोरिंग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कृषि विभाग, अभ्युदय योजना, सामाजिक वानिकी, सेतु निर्माण सहित अन्य विभागों की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने 50 लाख से ऊपर की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सीएचसी, इंजीनियरिंग कालेज, आवासीय एवं अनावसीय भवनों के निर्माण, आईटीआई कालेज, किसान कल्याण केंद्र, बालिका छात्रावास, डिग्री कालेज निर्माण की समीक्षा की और समय से कार्य पूर्ण करवाने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया, परियोजना निदेशक डीआरडीए आरसी शर्मा, जिला विकास अधिकारी ओम प्रकाश मिश्र, जिला पंचायत राज अधिकारी रविशंकर द्विवेदी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राजेश सिंह सहित जिला स्तरीय अधिकारी व कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
