टंडन वन की भूमि पर कब्जे के खिलाफ राज्यपाल से मिलने का निर्णय
भाकियू ने एसडीएम बारा को सौंपा ज्ञापन, पैमाइश और कब्जाधारकों पर कार्यवाही में लगाया लापरवाही का आरोप
प्रयागराज (आलोक गुप्ता). टंडन वन की भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ भाकियू का प्रदर्शन अनवरत जारी है। भूमाफियाओं को टंडन वन से हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शनरत भाकियू ने 74वें दिन एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन में टंडन वन की भूमि पर कब्जा जमाए लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर विधिक कार्यवाही की मांग की गई।
भारतीय किसान यूनियन (भानु) विधि प्रकोष्ठ के मंडल महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता रूपेश त्रिपाठी की अगुवाई में विधि प्रकोष्ठ से जुड़े अधिवक्ताओं ने बारा तहसील पहुंच टंडन वन की पैमाइश में प्रशासन की तरफ से की जा रही लापरवाही पर रोष जताया। भाकियू पदाधिकारियों ने कहा, टंडन वन की जमीन पर अवैध कब्जा हटवाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन (भानु) पिछले 74 दिन से धरना दे रहा है, लेकिन राजस्व टीम की मनमानी के कारण अभी तक पैमाइश पूरी नहीं हो पाई।
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आरोप लगाया कि भूमि के सीमांकन के दौरान अवैध कब्जा पाए जाने के बाद भी कब्जा धारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। राकेश त्रिपाठी ने कहा, टंडन वन को लेकर पिछले माह एसडीएम व डीएफओ से कई चक्र में वार्ता हो चुकी है, बावजूद इसके अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा सकी।
आज के प्रदर्शन में तय किया गया कि ज्ञापन सौंपने के बाद यदि जल्द से जल्द विधि अनुसार कार्यवाही नहीं की जाती तो भारतीय किसान यूनियन (भानु) के हजारों सदस्य राज्यपाल से मिलकर टंडन वन की 1000 बीघे भूमि पर अवैध कब्जे की पूरी रिपोर्ट सौंपेगा। वन विभाग के सभी उच्च अधिकारियों के खिलाफ भी राज्यपाल को एक शिकायती पत्र सौंपा जाएगा।
इस दौरान अधिवक्ता सुभाष शुक्ल जिला मीडिया प्रभारी विधि प्रकोष्ठ, अधिवक्ता आशीष मिश्र, हरिमोहन द्विवेदी, राहुल द्विवेदी, दिनेश कुमार निषाद के साथ ब्लॉक उपाध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ शंकरगढ़ अधिवक्ता निर्भयशंकर दुबे, जिला प्रवक्ता विधि प्रकोष्ठ आदि दर्जनों की संख्या में अधिवक्ता व किसान उपस्थित रहे।
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