पंचायत सचिव की मनमानीः जर्जर, कच्चे मकान वाले का छब्बूलाल का काट दिया नाम

प्रयागराज (आलोक गुप्ता). आवास योजनाओं में भ्रष्टाचार का दीमक अभी खत्म नहीं हो रहा है। तमाम प्रयासों, शिकायतों के बाद भी पात्रों का नाम काटने और अपात्रों का नाम जोड़ने का सिलसिला अनवरत जारी है। कुछ दिन पहले विकास खंड कोरांव में भी इसी तरह का एक मसला सामने आया था, जिसमें एक महिला को पहले आवास दिया गया, फिर अपात्र घोषित कर वसूली  के लिए आरसी जारी की, फिर शिकायत पर उसे पात्र बना दिया गया।

ताजा मामला यमुनापार के ही विकास खंड जसरा का है। यह प्रकरण बैजला गांव का है। यहां के रहने वाले छब्बूलाल का कच्चा मकान है, जो बरसात में ढह गया था। इसके बाद राजस्व टीम ने निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट लगा दी। सरकार के तरफ से आर्थिक मदद के रूप में 3200 रुपये मिला था। आरोपित है कि इतना होने के बाद भी छब्बूलाल को आवास के लिए पात्र नहीं समझा जा रहा है।

ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत सचिव बैजला ने मनमानी करते हुए राजस्व विभाग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और छब्बूलाल को आवास योजना से अपात्र घोषित कर दिया, इस वजह से उसे आज तक आवास नहीं मिल पाया।

ग्रामीणों का कहना है कि छब्बूलाल तीन भाई हैं। जिसमें अगमलाल और बब्बूलाल अलग रहते हैं। जबकि छब्बूलाल बीपीएल की श्रेणी में दर्ज है। बावजूद इसके उसे आवास की पात्रता होने के बावजूद बाहर कर दिया गया। छब्बूलाल का कहना हैकि मेहनत-मजदूरी कर वह जितना कमाता है, वह सब उसकी बेटी के इलाज में चला जाता है। दो जून की रोटी भी मुश्किल से बनती है।

इस प्रकरण को लेकर छब्बूलाल ने ग्राम प्रधान से भी शिकायत की। प्रधान ने भी छब्बूलाल को आवास दिलाने की बात कही, लेकिन सचिव की मनमानी के कारण उसे आवासीय योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है।

इस मामले की शिकायत पर 15 सितंबर को ब्लाक स्तर से बीडीओ ने जांच टीम भी भेजी थी। अब देखना यह है कि जांच टीम क्या रिपोर्ट लगाती है। दूसरी तरफ ग्रामीणों का कहना है कि यदि छब्बूलाल को आवासीय योजना कालाभ नहीं दिया गया तो पंचायत सचिव के खिलाफ ग्रामीण मोर्चा खोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे।