बांग्लादेशः सत्ता परिवर्तन से पहले यूनुस ने उगला जहर, तारिक रहमान आज लेंगे शपथ

The live ink desk. बांग्लादेश की राजनीति में आज एक निर्णायक मोड़ दर्ज होने जा रहा है। हालिया आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल करने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन दोपहर में आयोजित समारोह में नए मंत्रिपरिषद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

दो चरणों में शपथ ग्रहण कार्यक्रम

राष्ट्रीय संसद सचिवालय के अनुसार, नव-निर्वाचित सांसदों तथा संवैधानिक सुधार परिषद के सदस्यों का शपथ ग्रहण सुबह 10 बजे जातीय संसद भवन के शपथ कक्ष में संपन्न होगा। इसके बाद साउथ प्लाजा परिसर में अपराह्न 4 बजे मंत्रिमंडल का औपचारिक शपथ समारोह आयोजित किया जाएगा।

चुनाव परिणामों के अनुसार 297 संसदीय सीटों में से बीएनपी ने 209 पर विजय दर्ज कर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है। वहीं जमात-ए-इस्लामी को 68 सीटें मिलीं। इस जनादेश को विश्लेषक सत्ता संरचना में व्यापक बदलाव का संकेत मान रहे हैं।

अंतरिम नेतृत्व की विदाई और बयानबाज़ी

शपथ ग्रहण से पहले अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा दिया। अपने विदाई संबोधन में उन्होंने भारत का नाम सीधे लिए बिना पूर्वोत्तर भारत के सात राज्यों को “सेवन सिस्टर्स” कहकर संबोधित किया, जिसे राजनीतिक हलकों में तीखी टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है। उनके वक्तव्य पर क्षेत्रीय कूटनीतिक संकेतों को लेकर चर्चाएं तेज हैं।

छात्र-जन आंदोलन के बाद स्थायी सरकार

5 अगस्त 2024 को हुए व्यापक छात्र-जन आंदोलन के बाद यह पहली निर्वाचित सरकार है, जो पूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्यभार संभालने जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह बदलाव तीन दशकों से अधिक समय तक दो प्रमुख ध्रुवों—पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और दिवंगत खालिदा जिया—के इर्द-गिर्द केंद्रित राजनीति से अलग एक नए नेतृत्व की स्थापना का संकेत देता है।

क्षेत्रीय महत्व और भारत की उपस्थिति

शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रतिनिधित्व करेंगे। इसे नई सरकार के साथ द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की यह प्रक्रिया केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि नीतिगत प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय कूटनीति की दिशा में संभावित पुनर्संरचना का भी संकेत मानी जा रही है। आने वाले दिनों में नई सरकार की नीतिगत घोषणाएं दक्षिण एशियाई राजनीति पर व्यापक प्रभाव डाल सकती हैं।