सीएम डैशबोर्डः तहसीलों का मुआयना करें और लंबित वादों को निपटाएं एडीएम

जिलाधिकारी ने संगम सभागार में की समीक्षा बैठक, सभी एडीएम, एसडीएम व तहसीलदारों को दिए निर्देश

प्रयागराज (आलोक गुप्ता). जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने गुरुवार को संगम सभागार में आयोजित राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक में स्पष्ट संदेश दिया कि अब किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर कमजोर रैंकिंग वाले प्रकरणों को प्राथमिकता पर निपटाकर ए श्रेणी में लाने के निर्देश दिए गए।

डीएम ने सभी अपर जिलाधिकारियों को तहसीलों का औचक निरीक्षण करने, लंबित वादों की नियमित मॉनिटरिंग और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराने को कहा। एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को शून्य करने और तीन से पांच वर्ष पुराने वादों को शीर्ष प्राथमिकता में लेकर खत्म करने के निर्देश दिए गए। न्यायालयों में नियमित सुनवाई न होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों को रोजाना कोर्ट बैठने के निर्देश दिए गए।

कृषक दुर्घटना से जुड़े 208 लंबित मामलों को इसी माह निपटाने का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने और भूमाफियाओं को चिन्हित कर कार्रवाई तेज करने के निर्देश भी दिए गए।

ई-ऑफिस व्यवस्था में लापरवाही पर डीएम ने सख्ती दिखाते हुए लॉगिन न करने वाले 16 कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही तहसीलों में पेयजल, बैठने और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा।

राजस्व वसूली की समीक्षा में डीएम ने सभी विभागों को लक्ष्य के सापेक्ष 100 प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कम वसूली वाले विभागों से स्पष्टीकरण तलब किया गया, जबकि विद्युत विभाग के प्रदर्शन पर विशेष नाराजगी जताई गई। आबकारी विभाग की रैंकिंग गिरने पर भी सुधार के निर्देश दिए गए।

खनन मामलों में सख्ती बढ़ाते हुए डिफाल्टर वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने और उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अवैध खनन और विनियमन शुल्क न जमा करने वाले ईंट-भट्ठों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाने के आदेश भी जारी हुए।

बैठक में एडीएम नजूल संजय पाण्डेय, एडीएम नगर सत्यम मिश्र, एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह, एडीएम प्रशासन पूजा मिश्रा, एडीएम आपूर्ति विजय शर्मा सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।