The live ink desk. खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव भेजकर कूटनीतिक पहल की है, लेकिन वाशिंगटन की शुरुआती प्रतिक्रिया साफ तौर पर संशयपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने प्रस्ताव की प्राप्ति की पुष्टि करते हुए संकेत दिया कि मौजूदा परिस्थितियों में समझौते की संभावना सीमित दिखती है। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब फरवरी के अंत में अमेरिका-इजराइल के संयुक्त हमलों के बाद Strait of Hormuz में तनाव चरम पर बना हुआ है—जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% गुजरता है।
प्रस्ताव के प्रमुख बिंदुओं में ‘नो-अटैक गारंटी’, आर्थिक नाकाबंदी हटाने, और लेबनान समेत क्षेत्रीय मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल हैं। हालांकि, ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने अभी दस्तावेज़ का विस्तृत अध्ययन नहीं किया है, लेकिन “ईरान के साथ समझौता बनना मुश्किल लगता है।” बाद में अपने प्लेटफॉर्म Truth Social पर उन्होंने और कड़ा रुख अपनाते हुए ईरान की नीतियों पर पिछले 47 वर्षों का हवाला दिया और प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया।
सैन्य दबाव बनाम कूटनीतिक खिड़की
अमेरिकी संकेतों के बीच ईरान की ओर से भी सख्त संदेश आया है। Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ने बयान जारी कर कहा कि वह किसी भी संभावित अमेरिकी कार्रवाई के लिए तैयार है। ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि यदि “ईरान ने कोई बेजा हरकत की”, तो अमेरिका सीमित सैन्य हमलों का विकल्प खुला रखेगा। इस तरह, कूटनीतिक प्रस्ताव के साथ-साथ ‘डिटरेंस’ की रणनीति समानांतर चलती दिख रही है।
कतर की मध्यस्थता और क्षेत्रीय जोखिम
तनाव कम करने के लिए कतर सक्रिय हुआ है। कतर के प्रधानमंत्री Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ने ईरान के विदेश मंत्री Abbas Araghchi से बातचीत कर संयम बरतने और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन पर जोर दिया। कतर की चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि हालिया हमलों के बाद उसके रणनीतिक ठिकाने—गैस इंफ्रास्ट्रक्चर और Hamad International Airport—पर खतरे की आशंका जताई गई है।
नीतिगत टीम में बदलाव, वार्ता पर असर
व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि अनुभवी नीति विशेषज्ञ निक स्टीवर्ट को ईरान के साथ वार्ता कर रही टीम में शामिल किया गया है, जो विशेष दूत Steve Witkoff के साथ काम करेंगे। यह संकेत देता है कि अमेरिका औपचारिक रूप से बातचीत की प्रक्रिया को जारी रखना चाहता है, भले ही सार्वजनिक बयान सख्त हों।
‘ऑयल चोक-पॉइंट’ और वार्ता की मजबूरी
जानकारों का मानना है कि यह संकट सिर्फ सैन्य या राजनीतिक नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा से भी जुड़ा है। Strait of Hormuz में अस्थिरता का सीधा असर तेल कीमतों, शिपिंग बीमा प्रीमियम और सप्लाई चेन पर पड़ता है। ऐसे में 14 सूत्रीय प्रस्ताव को ‘डिप्लोमैटिक ऑफर’ के साथ-साथ ‘इकोनॉमिक प्रेशर रिलीज वाल्व’ के रूप में भी देखा जा रहा है—जहां दोनों पक्ष अपने-अपने हित सुरक्षित रखते हुए तनाव घटाने का रास्ता तलाश रहे हैं।
