प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत देशभर में अब तक बनवाई गईं 1,62,727 सड़कें
The live ink desk. केंद्र सरकार ने संपर्क मार्ग से अछूती 25000 ग्रामीण बस्तियों को मुख्य मार्ग से जोड़ने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत इन गांवों में आल वेदर कनेक्टिविटी वाली सड़कों का शीघ्र निर्माण करवाया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान ने दी।
कमलेश पासवान ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का संचालन उन गांवों/बस्तियों को रोड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जा रहा है, जहां के लोगों को मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए संपर्क मार्ग नहीं है।
ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2019 तक पीएमजीएसवाई (PMGSY) के तहत 1,53,879 ग्रामीण बस्तियों को संपर्क मार्ग से जोड़ा गया था। जबकि साल 2019 से लेकर 2024 तक देशभर की कुल 8,848 बस्तियों को संपर्क मार्ग की सुविधा मुहैया कराई गई।
उन्होंने कहा कि PMGSY योजना का लाभ देने के लिए आबादी को मानक माना जाता है। इसलिए सरकार ने घोषणा की है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण पात्र हो चुकी 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली सड़कों (PMGSY- IV) का निर्माण
कहा कि ग्रामीण सड़कें राज्य का विषय हैं। फिर भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) एक बार की विशेष पहल है, जिसका उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक की आबादी (जनगणना 2001) वाली बस्तियों को आल वेदर सिंगल रोड के माध्यम से संपर्क प्रदान करना है।
देश के विशेष राज्यों जैसे- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, कश्मीर और उत्तराखंड के अलावा रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए थोड़ी रियायत बरती जाती है। यहां पर आबादी का मानक 500 (मैदानी इलाकों के लिए) के स्थान पर 250 निर्धारित है। 250 या इससे अधिक की आबादी वाले ऐसे क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत संपर्क मार्ग बनवाया जाता है।
इसी तरह वामपंथी, उग्रवाद से प्रभावित महत्वपूर्ण क्षेत्रों (गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित) में, 2001 की जनगणना के अनुसार 100 या उससे अधिक की आबादी वाली ग्रामीण बस्तियों में संपर्क मार्गों का निर्माण करवाया जाता है।
