प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लद्दाख के सर्वांगीण विकास के प्रति जताई प्रतिबद्धता
The live ink desk. केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख (Ladakh) में पांच नये जिलों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। इस प्रदेश में पहले सिर्फ दो जिले (Leh, Kargil) हुआ करते थे। इन पांच नये जिलों के बन जाने से यहां कुल जिलों (जनपद) की संख्या सात हो जाएगी। लद्दाख, लेह, कारगिल, गृह मंत्रालय, केंद्रशासित, पांच नये जिले, Ladakh, Leh, Kargil, Home Ministry, Union Territory, Five new districts,
गृह मंत्रालय ने नये जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में इस ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी दी। कहा, इस निर्णय से पांच नये ज़िलों – ज़ंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग का निर्माण किया जाएगा।
लद्दाख (Ladakh) में जनपदों की संख्या बढ़ने का असर वहां के विकास और निवास करने वाले लोगों के जीवन पर पड़ेगा। प्रशासन के सुदृढ़ होने से स्थानीय लोगों को उनके द्वार पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इन पांच जिलों के गठन के बाद अब लद्दाख में लेह और कारगिल को मिलाकर कुल सात जिले हो जाएंगे।
अभी तक सिर्फ लेह और कारगिल जिले थे
गौरतलब है कि लद्दाख क्षेत्रफल के लिहाज से एक बड़ा संघशासित क्षेत्र है। वर्तमान में लद्दाख में दो जिले (लेह और कारगिल) हैं। यह भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले भूभागों में से एक है। अत्यंत कठिन और दुर्गम होने के कारण, वर्तमान में जिला प्रशासन को ज़मीनी स्तर तक पहुंचने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
नये जिलों के गठन के बाद अब केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन की सभी जनहित योजनाएं लोगों तक आसानी से पहुंच सकेंगी और अधिक से अधिक लोग उनका लाभ उठा सकेंगे। गृह मंत्रालय का यह महत्वपूर्ण निर्णय लद्दाख के सर्वांगीण विकास में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।
समिति को तीन महीने का दिया गया समय
पांच नये जिलों के गठन की “सैद्धांतिक स्वीकृति” देने के साथ ही गृह मंत्रालय ने लद्दाख प्रशासन को नये जिलों के गठन से संबंधित विभिन्न पहलुओं, जैसे- मुख्यालय, सीमाएं, संरचना, पदों के सृजन, जिला निर्माण से संबंधित अन्य पहलुओं के आकलन के लिए एक समिति बनाने और उसे तीन महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।
उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्ति के बाद, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख इस रिपोर्ट के आधार पर नये जिलों के निर्माण के संबंध में अंतिम प्रस्ताव गृह मंत्रालय को आगे की कार्यवाही के लिए भेजेगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लद्दाख (Ladakh) के लोगों के लिए अपार संभावनाओं का सृजन करने के प्रति पूरी तरह कटिबद्ध है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा-केंद्र सरकार लद्दाख के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है।
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