यूपीआई से लेनदेन पर नहीं लगेगा कोई शुल्कः वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली (the live ink desk). विगत कुछ दिनों से यह चर्चा आम होने लगी थी कि भारत सरकार यूपीआई से होने वाले लेनदेन पर शुल्क लगाने की तैयारी कर रही है, किंतु ताजा कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्रालय का एक बयान आया है कि यूपीआई से किया जाने वाला लेनदेन पहले की तरह ही शुल्क मुक्त रहेगा। सरकार का इस पर शुल्क वसूलने का कोई इरादा नहीं है।

दरअसल, कुछ दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों से यूपीआई पेमेंट और शुल्कों को लेकर लोगों की राय मांगी थी। इसके लिए एक कंसल्टेशन पेपर भी जारी किया गया था, जिसके कारण यह शंका जताई गई कि यूपीआई से होने वाले लेनदेन पर शुल्क लगाया जा सकता है, परंतु इसी कड़ी में रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा सिलसिलेवार ट्वीट में कहा गया कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस (यूपीआई) लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल सेवा है और इस पर शुल्क लगाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

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वित्त मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा कि यूपीआई आम लोगों के लिए एक उपयोगी सेवा है। इससे लोगों को काफी सुविधा होती है और इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। वित्त मंत्रालय ने अगले ट्वीट में कहा कि सरकार ने डिजिटल पेमेंट के इको सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बीते साल वित्तीय सहायता दी थी और इस साल भी इसका ऐलान किया है, जिससे अधिक से अधिक लोग डिजिटल पेमेंट को अपनी दिनचर्य़ा में अपनाएं और लेनदेन का ज्यादा से ज्यादा डिजिटलीकरण हो सके। कुल मिलाकर वित्त मंत्रालय ने इन शंकाओं को आधारहीन बताया, जिसमें कहा जा रहा था कि यूपीआई पेमेंट पर सरकार शुल्क लगाने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्रालय का कहना था कि उसका शुल्क लगाने का कोई भी इरादा नहीं है।

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