अगस्त महीने का जीएसटी कलेक्शन 1,43,612 करोड़ रुपयेः जुलाई महीने की अपेक्षा 5383 करोड़ रुपये की कमी
नई दिल्ली (the live ink desk). वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने अगस्त महीने (2022) के जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा जारी कर दिया है। अगस्त महीने में कुल 1,43,612 करोड़ रुपये (GST collection for the month of August Rs 1,43,612 crore) का कलेक्शन किया गया है। यह अगस्त 2021 के मुकाबले 28 फीसद ज्यादा है। हालांकि इस वर्ष के जुलाई माह में कुल 1,48,995 करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्शन हुआ था। जुलाई के मुकाबले अगस्त महीने में 5383 करोड़ रुपये कम कलेक्शन हुआ है।
इस वित्तीय वर्ष में बीते पांच माह के कलेक्शन पर नजर डालें तो यह कलेक्शन 1,40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है। अप्रैल महीने में सर्वाधिक 1,67,540 करोड़ रुपये का कलेक्शन (collection) किया गया था। जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में इसी अवधि (अप्रैल से अगस्त) में यह कलेक्शन 1,40,000 के नीचे रहा है। बीते वित्तीय वर्ष में भी अप्रैल महीने में सर्वाधिक 1,39,708 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। जबकि मई में (2021-22) में 97,821 करोड़ रुपये, जून में 92,800 करोड़, जुलाई में 1,16,393 और अगस्त में 1,12,020 करोड़ रुपये जीएसटी संग्रह (GST collection) हुआ था। इसके सापेक्ष मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 (FY 2022-23) में अप्रैल महीने में सर्वाधिक 1,67,540 करोड़ रुपये, मई में 1,40,885 करोड़ रुपये, जून में 1,44,616 करोड़, जुलाई में 1,48,995 करोड़ और अगस्त (2022) में 1,43,612 करोड़ रुपये जीएसटी का संग्रह किया गया।
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इसके अलावा बीते वर्ष अगस्त महीने के सापेक्ष इस वित्तीय वर्ष के अगस्त महीने में राज्यों में जीएसटी संग्रह में इजाफा हुआ है। यह बढ़ोत्तरी 19 फीसद है। हालांकि उत्तराखंड, त्रिपुरा में शून्य फीसद की बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि मनीपुर में 22, लक्ष्यद्वीप में 73, अंडमान निकोबार में 21 फीसद और केंद्र के अधीन वाले अन्य क्षेत्रों में 4 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है।
बीते वित्तीय वर्ष के मुकाबले जीएसटी संग्रह में बढ़त दर्ज करनेवाले राज्यों में जम्मू-कश्मीर में 11 फीसद, हिमाचल प्रदेश में एक फीसद, पंजाब में 17 प्रतिशत, चंडीगढ़ में 24, हरियाणा में 21, राजस्थान में दस, उत्तर प्रदेश में 14, बिहार में 23, सिक्किम में 13, अरुणाचल प्रदेश में 11 फीसद, नागालैंड में 18, मिजोरम में 78 फीसद, मेघालय में 23 फीसद की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।
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इसके अलावा असम में 10 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 25 प्रतिशत, झारखंड में 20 फीसद, उड़िसा में 17, छत्तीसगढ़ में दो, मध्यप्रदेश में 15, गुजरात में 15, दमनदीव में चार, दादरा नगर हवेली में 22, महाराष्ट्र में 24, कर्नाटका में 29 फीसद, गोवा में 32, केरला में 26, तमिलनाडु में 19, पुडुचेरी में 28 फीसद, तेलंगाना में 10 प्रतिशत, आंध्रा में 22, लद्दाख में 34 और अन्य राज्यों में 106 फीसद की बढ़ोत्तरी (बीते वित्तीय वर्ष के मुकाबले) दर्ज की गई है।
