The live ink desk. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट (Union Budget 2024) पेश करते हुए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटित करने कीघोषणा की।
कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेखित किया गया है, हमें गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50 फीसदी मार्जिन के वादे को पूरा करता है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ है।
उन्होंने कहा कि बजट (Union Budget 2024) में सरकार की नौ प्राथमिकताएं शामिल हैं, जिसमें खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसरंचना, नवाचार, शोध और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार शामिल है।
शिक्षा, रोजगार कौशल विकास को 1.48 लाख करोड़
भारत की आर्थिक वृद्धि की तारीफ करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, भारत की मुद्रास्फीति कम और स्थिर बनी हुई है, जो चार फीसदी के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। कहा कि मुझे दो लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ पांच सालों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए पांच योजनाओं की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई
यूनियन बजट 2024 में मुद्रा लोन में इजाफा किया गया है। पहले इसकी लिमिट 10 लाख रुपये थी। अब इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की घोषणा की। केंद्र सरकार द्वारा स्वरोजगार की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) दी जाती है। सरकार के इस कदम से छोटे व्यवसायियों को काफी लाभ मिलेगा और स्वरोजगार के भी अवसर खुलेंगे।
यूनियन बजट में MSME का भी रखा विशेष ध्यान
केंद्रीय बजट (Union Budget 2024) में एमएसएमई (MSMEs) और विनिर्माण का विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में एमएसएमई को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था की घोषणा की गई है, साथ ही मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। पहले इस स्कीम के तहत MSMEs के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन मुहैया कराया जा रहा था। ऐसे लोग जो धनाभाव में कोई व्यवसाय शुरू करने में पीछे रह जाते हैं, उनके लिए यह योजना वरदान है। इस योजना में अब 20 लाख रुपये तक का लोन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में मिलेगा।
