यूनियन बजटः बच्चों के लिए वात्सल्य पेंशन योजना, इनकम टैक्स में भी रियायत

The live ink desk. नरेंद्र मोदी पार्ट 3.0 के कार्यकाल का पहला पूर्ण केंद्रीय बजट 2024 (Union Budget 2024) पेश करते हुए वित्त मंत्री ने अपना सातवां बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं की।

इस बजट में युवाओं के कौशल विकास, शिक्षा, कृषि और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया है। वित्त मंत्री ने पूर्वी राज्यों को देश की आर्थिक वृद्धि का इंजन बनाने के लिए विशेष योजनाओं की भी जानकारी दी। सफेद साड़ी में लोकसभा पहुंची निर्मला सीतारमण ने पूर्वाह्न 11 बजे बजट भाषण की शुरुआत की।

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में अवयस्क बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना ‘वात्सल्य’ की घोषणा की। इस पेंशन योजना में माता-पिता और अभिभावक अंशदान करेंगे। बच्चे के वयस्क होने पर, इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा।

वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने काम में पर्याप्त प्रगति की है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारियों ने रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है।

सीतारमण ने कहा कि एक ऐसा समाधान निकाला जाएगा, जिससे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकल सके और साथ ही आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय दूरदर्शिता भी बनाई रखी जाएगी।

इस बजट में सबसे बड़ा मुद्दा आय पर लगने वाले टैक्स का भी होता है। इस बार के बजट में पुरानी कर व्यवस्था में फेरबदल किया गया है। नई कर व्यवस्था में तीन लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त रखा गया है।

इसके अलावा तीन से सात लाख रुपये पर पांच फीसद, सात से दस लाख रुपये की इनकम पर दस प्रतिशत, 10 से 12 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 12-15 लाख रुपये की आय पर 20 फीसद और 15 लाख रुपये से अधिक की इनकम पर 30 फीसद टैक्स लगेगा। यह पुराने टैक्स स्लैब जैसा ही है, इसमें शुरुआती दो स्तर पर आय की सीमा बढ़ाई गई है। किए गए बदलावों से करदाता को 17500 रुपये का फायदा होगा।

नरेंद्र मोदी 3.0 के पहले बजट के मुख्य बिंदु

• दो लाख करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ युवाओं के लिए पांच स्कीम। पांच करोड़ से ज्यादा युवाओं को होगा लाभ। रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए तीन स्कीम।
• कृषि व उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान। किसानों और उनकी जमीनों को मिलेगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का फायदा। फार्मर एंड लैंड रजिस्ट्री के दायरे में आएंगे छह करोड़ किसान।
• विकसित भारत का इंजन बनेंगे पूर्वी राज्य। बिहार को मिले तीन एक्सप्रेस-वे। 26 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनेंगी नई सड़कें। गया को औद्योगिक हब का तोहफा। बाढ़ नियंत्रण के लिए 1500 करोड़।
• मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार सृजन। ईपीएफओ (EPFO) में कंट्रीब्यूशन के हिसाब से फर्स्ट टाइम कर्मचारी को मिलेगा प्रोत्साहन। 30 लाख युवाओं को मिलेगा फायदा।
• प्रत्येक नये कर्मचारी के लिए कंपनियों को दो साल तक हर महीने 3-3 हजार रुपये का रिंबर्समेंट मिलेगा। इससे 50 लाख लोगों को लाभ होगा।
• फॉर्मल सेक्टर में वर्क फोर्स से जुड़ने वालों को डीबीटी के तहत 15 हजार रुपये तक का फायदा दिया जाएगा। इसके लिए 1 लाख रुपये तक की सैलरी वाले कर्मचारी पात्र होंगे। इससे दो लाख से ज्यादा युवाओं को लाभ होगा।
• कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए शोध। बदलते मौसम के हिसाब से फसलों का होगा विकास। 100 बड़े शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट पर काम होगा।
• मुद्रा लोन की लिमिट (पहले दस लाख रुपये थी) बढ़ाई गई। अब इस स्कीम में 20 लाख रुपये तक के लोन मिलेंगे।
• भारत में मंहागई दर चार फीसद रहने का अनुमान। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान। दर्जनभर इंडस्ट्रियल पार्क की भी घोषणा।
• अगले पांच साल मुफ्त राशन योजना चलती रहेगी। नये रोजगार पर खर्च होंगे दो लाख करोड़ रुपये। पांच साल में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देंगे।
• 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। कृषि सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का पैकेज।
• पहली बार नौकरी में अतिरिक्त वेतन मिलेगा। PM योजना में तीन बार में की जाएगी 15 हजार रुपये की मदद। एक लाख तक की सैलरी वालों को होगा लाभ।
• एक हजार ITI को अपग्रेड करने की योजना। महिलाओं के लिए हॉस्टल, शिशु गृहों की स्थापना। पीएम आवास योजना में 3 करोड़ नये मकान।
• आंध्र प्रदेश के विकास के लिए आर्थिक मदद। आंध्र प्रदेश के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा।
• MSME के लिए वित्तीय पैकेज का एलान। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का विस्तार। MSME कलस्टर्स में सिडबी की ज्यादा ब्रांच खुलेंगी।
• टॉप 500 कंपनियों में युवाओं को इंटर्न कराएंगे। साल में इंटर्न को 66000 रुपये सैलरी मिलेगी। छात्रों को बिना गारंटी 10 लाख का लोन।
• 100 बड़े शहरों में पानी सप्लाई पर काम होगा। फ्लड (बाढ़) कंट्रोल के लिए 11500 करोड़ रुपये। मुफ्त बिजली के लिए सोलर पैनल लगाएंगे।
• प्रॉपर्टी की कीमत कम करने पर होगा काम। राज्यों को स्टांप ड्यूटी कम करने को कहेंगे। मजदूरों के लिए हाउसिंग स्कीम लाई जाएगी।
• 25 हजार गांवों में नई सड़कें बनेंगी। किसानों को अधिकतम MSP दी जाएगी।
• छात्रों को लोन पर तीन फीसदी की छूट। नौकरी देने वाली कंपनियों को इंसेंटिव मिलेगा।
• स्पेस तकनीक पर एक हजार करोड़ का VC फंड। नेशनल रिसर्च फंड को 1 लाख करोड़ रुपये। FDI कानून को और आसान बनाएंगे।
• लैंड्स का रिकॉर्ड्स डिजिटल किया जाएगा। पांच राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लांच होगा।
• कैंसर उपकरण, दवाओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म। 25 आवश्यक खनिज पर कस्टम ड्यूटी खत्म।
• मोबाइल फोन, चार्जर पर सीमा शुल्क 15% घटा। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटी गई। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटकर छह फीसद।
• चमड़ा, कपड़ा और सोलर पैनल सस्ता। लीथियम की बैट्री, एक्स-रे उपकरण सस्ते।
• इनकम टैक्स एक्ट-1961 की छह माह में समीक्षा होगी। ई-कॉमर्स ट्रेडर्स को टीडीएस में छूट। ई कॉमर्स पर TDS 1% से घटकर 0.1%।
• टीडीएस की बकाया प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स घटा।