राष्ट्रीय लोक अदालतः 36865 मामलों का निस्तारण, 6.4 करोड़ अर्थदंड वसूला

भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). जनपद न्यायालय परिसर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 36865 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, साथ ही 6.4 करोड़ रुपये का अर्थदंड वसूला गया। इसके अलावा 53 लाख रुपये का उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति (प्रशासनिक) शमीम अहमद और जिला जज बिजेंद्र कुमार शैलत की मौजूदगी में आयोजित इस लोक अदालत में कुल 39502 मामले संदर्भित किए गए थे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले आयोजित लोक अदालत का शुभारंभ न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने कहा, लोक अदालत विवादों के निस्तारण का सबसे सरल, सस्ता और समुचित साधन है। इसके जरिए तीव्र गति से मामलों का निपटारा किया जा सकता है। न्यायमूर्ति ने बार-बेंच के संबंधों पर भी प्रकाश डाला। कहा, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे के सहयोग से गति मिलती है।

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लोक अदालत में कुल 36865 मामलों का निस्तारण किया गया, जबकि आपराधिक मामलों में कुल 20.55 लाख रुपये का अर्थदंड वसूला गया। इसी तरह सक्सेशन केमामले में 53.70 लाख रुपये का उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किया गया और प्री लिटिगेशन मामलों में कुल 6.19 करोड़ रुपये वसूले गए। इस दौरान जिला जजज बिजेंद्र कुमार शैलत ने दो मामलों का निस्तारण किया। प्रधान न्यायाधीश रामनरेश मौर्य (परिवार न्यायालय) ने 23, शैलेष कुमार तिवारी (पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) ने 17, शैलोज चंद्रा (एडीजे प्रथम) ने 176, मधु डोगरा (एडीजे पाक्सो प्रथम) ने पांच, सबीहा खातून (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) ने 2046 मामले, साधना गिरि (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) ने 1824 मामलों का निस्तारण किया। इसी क्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट तरुणिमा पांडेय ने 612, ऋचा केसरवानी ने 447, सिविल जज आरिफ अहमद अंसारी ने 11, वर्णिका शुक्ला ने 14, अविनाश रंजन ने 206, रेवा ने पांच, विदिशा भूषण ने 21, दीप्ति सुमन ने पांच मामले निस्तारित किए। बैंक प्री-लिटिगेशन के कुल 861 मामले और प्रशासनिक व राजस्व के 24351 मामलों का निस्तारण करते हुए 270405 रुपये अर्थदंड वसूला गया।

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इसके अलावा बैंक के एनपीए खातों के लोन रिकवरी के लिए लोक अदालत पीठ का गठन किया गया। पीठ के अध्यक्ष सुबोध सिंह (एडीजे एफटीसी प्रथम), आरिफ अहमद अंसारी (सिविल जज सीनि.डि.) बनाए गए। उक्त पीठ ने बैंक के 861 मामले प्री-लिटिगेशन के आधार पर निस्तारित किया और 6.19 करोड़ रुपये समझौता राशि निर्धारित की गई।

डीएम की अगुवाई में राजस्व के 24000 वाद निस्तारितः जनपद न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जिलाधिकारी गौरांग राठी के मार्गदर्शन में राजस्व वादों का समाधान किया गया। अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण के लिए कुल 24351 वाद निस्तारित किए गए। जबकि 270405 रुपये वसूले गए। इसके अलावा संदर्भित मामलों में 725 मामले अवशेष हैं। जिला प्रशासन की तरफ से लोक अदालत में राजस्व वादों का प्रभावी तौर पर निस्तारण किया गया।

जिलाधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि 24000 से अधिक राजस्व वाद जिला प्रशासन द्वारा निस्तारित किए गए एवं अर्थदंड भी दो लाख सत्तर हजार से अधिक वसूला गया। यह जिले के लिए नया रिकॉर्ड है एवं प्रदेश स्तर पर भी टॉप 5 में है। राजस्व व पुलिस विभागों की मुख्य भागीदारी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में रही। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने सभी संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, वादी वक्ताओं का आभार जताया।