फर्जी शिकायत करने वालों पर कसी जाएगी नकेलः एडीएम

मातहत अफसरों को चेताया- आईजीआरएस निस्तारण में शिथिलता व लापरवाही पर की जाएगी कठोर कार्यवाही

भूमि विवाद के प्रकरणों को थाना समाधान दिवस में दर्ज कर राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम करे निस्तारण

भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). बार-बार फर्जी शिकायत करने, या फिर पेशेवर शिकायतकर्ताओं के ऊपर नकेल कसी जाएगी। एडीएम (वित्त) कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई पोर्टल, आईजीआरएस एवं रिट विषयक संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। एडीएम ने कहा मुख्यमंत्री एवं अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों के निस्तारण एवं गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा की जा रही है।

आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों का निस्तारण संबंधित अधिकारी तत्काल करें और शिकायतकर्ता से फोन पर भी संपर्क करें, जो अधिकारी शिकायतों के प्रति गंभीर नहीं हैं और शिकायत डिफाल्टर की श्रेणी में जा रही है, ऐसे अधिकारियों का वेतन तो रोका ही जाएगा, विभागीय कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।

एडीएम ने कहा, सभी विभागों द्वारा प्रत्येक बृहस्पतिवार जनसंवाद दिवस में आने वाले असंतुष्ट शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का शत प्रतिशत निस्तारण किया जाए। कहा कि पेशेवर शिकायत कर्ताओं पर नकेल कसते हुए उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी। बताया कि मार्च महीने तक टॉप फाइव सबसे अधिक शिकायत प्राप्तकर्ता अधिकारीवार सूची जारी की गई है। इसमें तहसीलदार ज्ञानपुर, तहसीलदार भदोही, तहसीलदार औराई, उपनिदेशक कृषि, खंड विकास अधिकारी डीघ शामिल हैं। एडीएम ने उपरोक्त अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए माह के अंत तक गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने का आदेश दिया है।

इसी क्रम में जनसुनवाई पोर्टल पर माहवार असंतुष्ट फीडबैक टॉप फाइव अधिकारीवार विवरण उप जिलाधिकारी भदोही, औराई, ज्ञानपुर, थानाध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज व भदोही हैं। जनसुनवाई पोर्टल पर समस्त डिफाल्टर संदर्भों का विवरण संख्यावार टॉप फाइव-अधिशाषी अभियंता जल निगम ग्रामीण, नाजिर सदर, प्रभारी चिकित्साधिकारी अधीक्षक पीएचसी डीघ, मुख्य विकास अधिकारी हैं।

एडीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्दबाजी में शिकायत निस्तारित न की जाए। आवश्यकतानुसार आवेदक से दूरभाष पर वार्ता करने के उपरांत ही अंतिम निस्तारण आख्या अपलोड की जाए। सरकारी, सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा पाए जाने पर उसे तत्काल कब्जा मुक्त कराया जाए। आवश्यकतानुसार ऐसे प्रकरणों में जिनमें भू.माफिया द्वारा अवैध कब्जा किया जाना प्रतीत हो रहा हो और तहसील स्तर से कार्यवाही संभव न हो तो ऐसे अवैध कब्जेदारों को भू.माफिया की सूची में दर्ज कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

अपर जिलाधिकारी ने कहा मुख्यमंत्री संदर्भ, प्रधानमंत्री संदर्भ, जिलाधिकारी संदर्भ, जनसुनवाई पोर्टल पर कोई शिकायत लंबित रहती है, तो संबंधित विभाग के प्रति यह माना जाएगा कि वह अपनी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, उसके प्रति फिर विभागीय कार्यवाही तय है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिवनारायण सिंह, जिला विकास अधिकारी ज्ञान प्रकाश, समस्त उपजिलाधिकारी,  तहसीलदार व खंड विकास अधिकारी, उपनिदेशक कृषि, ईडीएम आशुतोष श्रीवास्तव सहित सभी संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी आदि उपस्थित रहे।