CM डैशबोर्ड और निर्माण में ढिलाई पर सख्ती, लापरवाह अफसरों को थमाई नोटिस
प्रयागराज (आलोक गुप्ता). संगम सभागार में शनिवार को मुख्यमंत्री डैशबोर्ड और जनपद में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मनीष कुमार वर्मा ने की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन और निर्माण कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
कोआर्डिनेटर का वेतन रोकने का निर्देश
समीक्षा के दौरान आयुष्मान कार्ड निर्माण की बेहद धीमी प्रगति और कमजोर मॉनिटरिंग पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए संबंधित डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से स्पष्टीकरण तलब करने तथा एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। कार्य में लगे संविदा कर्मियों की प्रगति संतोषजनक न पाए जाने पर उनके वेतन रोकने और 15 दिनों में सुधार न होने पर संविदा समाप्ति की चेतावनी भी दी गई।
परियोजना प्रबंधक से स्पष्टीकरण तलब
फार्मर रजिस्ट्री में अपेक्षित प्रगति न होने पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), कम प्रगति वाले उपजिलाधिकारियों और उप निदेशक कृषि से जवाब मांगा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले किसानों को आगे पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। यूपीपीसीएल से जुड़ी परियोजनाओं में ढिलाई पर परियोजना प्रबंधक से स्पष्टीकरण के निर्देश दिए गए। वहीं, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के लंबित भुगतानों में जानबूझकर देरी पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए।
डैशबोर्ड की खराब रैंकिंग पर दी चेतावनी
समाज कल्याण विभाग की सामूहिक विवाह और छात्रवृत्ति योजनाओं की कमजोर स्थिति पर भी असंतोष जताया गया। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर बी, सी और डी श्रेणी में चल रहे विभागों के अधिकारियों को खराब रैंकिंग का ठोस स्पष्टीकरण देने और शीघ्र सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सभी अधिकारियों से अपेक्षित कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा पत्रावलियों के माध्यम से कराने को कहा गया।
निर्माण में अतिरिक्त मानव संसाधन लगाएं
निर्माण कार्यों की समीक्षा में जिलाधिकारी ने समयसीमा के भीतर चल रही परियोजनाओं को अतिरिक्त संसाधन लगाकर गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा करने, समय विस्तार की आवश्यकता वाली परियोजनाओं के लिए कारण सहित प्रस्ताव भेजने तथा अव्यवहारिक परियोजनाओं को डैशबोर्ड से हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पूर्ण हो चुके कार्यों के भुगतान शीघ्र निस्तारित कर शेष राशि सरेंडर करने को कहा गया।
102 और 108 में भी सुधार की चेतावनी
पीएम सूर्यघर योजना, फैमिली आईडी, छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति, गोशालाओं में सीसीटीवी स्थापना, विद्युत आपूर्ति, 102/108 एम्बुलेंस रिस्पॉन्स टाइम और आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण जैसे विषयों पर भी सख्त निर्देश जारी किए गए। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि अगले माह रैंकिंग में सुधार न होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी। बैठक में जिला विकास अधिकारी जी.पी. कुशवाहा, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी संतोष कुमार सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
