लखनऊ, उत्तर प्रदेश के सभी परिवारों को रोजी-रोजगार से जोड़ने और सरकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचाने के उद्देश्य से योगी सरकार फेमिली कार्ड लाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश सरकार ने नये परिवार कल्याण कार्ड की योजना तैयार कर ली है। शुक्रवार को सरकारी आवास पर हुई बैठक में अफसरों ने उक्त योजना की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि इस कार्ड के जरिए प्रदेश के सभी परिवारों की मैपिंग होगी। इस कार्ड को लाने का मुख्य उद्देश्य हर परिवार को रोजगार और नौकरी से जोड़ना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए समाज कल्याण विभाग को निर्देशित कर दिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के पहले चरण के तहत 60 फीसदी परिवारों को जोड़ना चाहती है। इस कार्ड से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सरकारी योजनाओं का बंदरबांटनहीं हो पाएगा और पात्रों तक लाभ पहुंच सकेगा। इससे एक ही योजना का बार-बार लाभ लेने वालों पर भी शिकंजा कसा जा सकेगा। जिन परिवारों को अभी तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा था, उन्हें पात्रता के अनुसार लाभ मिलने लगेगा।
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इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग की बैठक की। सरकारी आवास पर हुई बैठक में योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी की चोरी के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया। आगामी वर्ष 2022-23 के लिए 1.50 लाख करोड़ राजस्व संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत अन्य मंत्रियों के साथ हुई।
बैठक में सीएम ने कहा कि व्यापक जनहित का ध्यान रखते हुए प्रदेश में वैट की दर में बढ़ोतरी और अन्य कोई नया कर नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में राज्य का कुल राजस्व संग्रह 58,700 करोड़ रुपये था, जो 2021-22 में बढ़कर लगभग एक लाख करोड़ रुपये हो गया।
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