The live ink desk. डाकघर अधिनियम 2023 (Post Office Act 2023) मंगलवार से प्रभावी कर दी गई है। नये अधिनियम के प्रभावी होने के साथ ही भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 निरस्त हो गया है। डाकघर के नये अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य नागरिक सेवाओं, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाना है।
पीआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक इस अधिनियम का उद्देश्य अंतिम मील तक नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधाई ढांचा तैयार करना है। यह अधिनियम व्यापार करने में आसानी और जीवन को आसान बनाने के लिए पत्रों के संग्रह, प्रोसेसिंग और वितरण के विशेष विशेषाधिकार जैसे प्रावधानों को समाप्त करता है।
इस अधिनियम में कोई दंडनीय प्रावधान नहीं किए गए हैं। यह वस्तुओं, पहचानकर्ताओं और पोस्टकोड के उपयोग के बारे में निर्धारित मानकों के लिए प्रारूप उपलब्ध कराता है।
डाकघर अधिनियम, 2023 (Post Office Act 2023) को 10 अगस्त, 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था और चार दिसंबर, 2023 को राज्यसभा ने इसे पारित किया था। इसके बाद विधेयक पर लोकसभा द्वारा दिसंबर, 2023 में ही इसे पारित किया गया।
डाकघर अधिनियम, 2023 (Post Office Act 2023) को 24 दिसंबर, 2023 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति पर इसे सामान्य जानकारी के लिए विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) द्वारा 24 दिसंबर, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 1 में प्रकाशित किया गया।
