ठोस, तरल कूड़ा प्रबंधन के लिए 123 ग्राम पंचायतें चयनित, बीडीओ शंकरगढ़ का वेतन रुका
प्रयागराज (आलोक गुप्ता). जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में संगम सभागार में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2 के कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायतों में ठोस, तरल अपशिष्ट प्रबंधन (solid waste management) की समीक्षा की। ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत कुल 123 ग्राम पंचायतों (123 gram panchayats) का चयन किया गया है, जिसमें डीपीआर बनाकर नाली के माध्यम से पानी निकास, घरों से निकलने वाले तरल पदार्थों के प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही घरों से निकलने वाले वेस्टेज को इकट्ठा कर निस्तारित किया जाएगा।
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जिलाधिकारी ने इस कार्य को समय से पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने वर्मी कंपोस्ट भी तैयार करने के निर्देश दिए है। इसके साथ ही उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इसकी पैकेजिंग कराकर मार्केट में लाए जाने के लिए कहा है। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को परियोजनाओं को समय से पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए है। बैठक में जिलाधिकारी ने एसएलडब्लूएम के कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी सचिवों एवं सफाई कर्मिंयों 15 दिनों में प्रशिक्षण कराने के लिए निर्देशित किया।
उन्होंने बैठक में अनुपस्थित रहने पर खंड विकास अधिकारी शंकरगढ़ का वेतन रोकने के निर्देश दिए है। उन्होंने डीपीआरओ से कार्यों की जानकारी लेते हुए ग्राम पंचायत वार रोस्टर बनाने के भी निर्देश दिए है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शिपू गिरि, डीडीओ भोलानाथ कनौजिया के अलावा सभी खंड विकास अधिकारी मौजूद रहे।
