तहसील के 10 बड़े बकाएदारों पर कसेगा शिकंजा, डीएम ने दिया निर्देश

‘माइन मित्रा’ पोर्टल पर आवेदन और स्वीकृति के बाद करें मिट्टी की खुदाईः डीएम

ईट भट्ठों पर कैंप लगाकर श्रमिकों का पंजीकरण करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश

भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). जिलाधिकारी गौरांग राठी ने गुरुवार को राजस्व व कर-करेत्तर कार्यों की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने प्रवर्तन संबंधित विभागों का “प्रवर्तन संयुक्त कार्यवाही” के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का निर्देश दिया। इस प्रवर्तन संयुक्त कार्यवाही ग्रुप में आबकारी, परिवहन, खनन, मंडी सचिव, खाद्य सुरक्षा, बाट-माप तौल, मेडिकल स्टोर/ क्लीनिक, अल्ट्रासाउंड के लिए मेडिकल विभाग, यूरिया/फर्टिलाइजर के लिए कृषि विभागों को शामिल किया गया है। जिलाधिकारी ने इस ग्रुप का नोडल अधिकारी एडीएम (वित्त) वीरेंद्र मौर्य को बनाया है।

जिलाधिकारी ने खनन विभाग की समीक्षा के दौरान मिट्टी की खुदाई करने वालों को निर्देशित किया कि “माइन मित्रा” पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन व स्वीकृति के बाद ही मिट्टी की खुदाई करें। परिवहन विभाग को गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बढ़ाने और ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। एआरटीओ ने बताया कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में कमी होने से अप्रैल माह के मासिक लक्ष्य में गिरावट हुई है। डीएम ने जिला आबकारी अधिकारी को अनुपालन आख्या में दिए गए निर्देशों को पूर्ण करते हुए अवैध शराब की तस्करी को पकड़ने के लिए निर्देशित किया।

विद्युत विभाग द्वारा मात्र 22 प्रतिशत की वसूली पर डीएम ने लक्ष्य के सापेक्ष मासिक वसूली का निर्देश दिया। सहायक श्रम आयुक्त को ईंट-भट्ठे पर कैंप लगाकर श्रमिकों का पंजीकरण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने मंडी सचिव को निर्देशित किया कि अनधिकृत रूप से गेहूं का अवैध भंडारण, ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ औचक निरीक्षण करते हुए विधिक कार्रवाई करें। अधिशासी अभियंता नहर प्रखंड सिंचाई को निर्देशित किया कि नहर को काटने वालों के खिलाफ केस दर्ज करवाया जाए।

जिलाधिकारी ने नगर पालिका परिषद गोपीगंज, नगर पंचायत नई बाजार एवं परिवहन विभाग, विद्युत विभाग, खनन विभाग द्वारा राजस्व वसूली के अपेक्षित लक्ष्य के सापेक्ष काफी कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। पेट्रोल पंप, राइस मिल, शराब की दुकानों, गैस एजेंसियों पर औचक निरीक्षण करते हुए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों के विद्युत व राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों के 10-10 बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकरियों को निर्देश दिया कि तहसीलों में लंबित भूमि विवादों, मुकदमों को यथाशीघ्र निस्तारण कराएं। कर-करेत्तर एवं लक्ष्य वसूली के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित राजस्व वादों का निस्तारण शीघ्र करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी वीरेंद्र मौर्य, शिव नारायण सिंह, सभी एसडीएम, तहसीलदार, जिला आबकारी अधिकारी, एआरटीओ, मंडी सचिव, खनन अधिकारी, ईओ आदि उपस्थित रहे।