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यूपी, राजस्थान समेत छह राज्यों की सरकारी भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा रिजर्वेशन

The live ink desk. कारगिल वार की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर देश की राज्यों की सरकारों ने अग्निवीरों को दस फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान पुलिस, वन रक्षक और जेल प्रहरी की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित रजत जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री के द्वारा अग्निवीरों को आरक्षण दिए जाने के बाद जल्द ही यह तय किया जाएगा कि इन भर्तियों में अग्निवीरों को कितना आरक्षण दिया जाएगा।

कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर देश के पांच राज्यों की भाजपा सरकारों ने अग्निवीरों को नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है। राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विजय दिवस पर अग्निवीरों को आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है।

उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस और पीएसी, मध्यप्रदेश में पुलिस और सशस्त्र बल, छत्तीसगढ़ में पुलिस और वनरक्षक, ओडिशा में पुलिस भर्ती और उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने की घोषणा की गई है।

अग्निवीरों योजना को 2022 में लांच किया गया था। इस योजना के लांच किए जाने के बाद से ही विपक्षी दलों कीतरफ से काफी प्रतिक्रिया देखने को मिली। लोकसभा चुनावों में भी यह मुद्दा काफी गरम रहा। चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि यदि वह सत्ता में आए तो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। चुनाव बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी इसी तरह की घोषणा की है।

अग्निवीर योजना के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में चार-चार साल के लिए युवाओं की भर्ती की जा रही है। इस चार साल में छह महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। चार साल की नौकरी के बाद अग्निवीरों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। इसी मेरिट के आधार पर 25 फीसदी अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा।

CISF, BSF, RPF और CRPF भर्ती में भी आरक्षण का प्रावधान

गौरतलब है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), सीमा सुरक्षा बल (BSF), रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के महानिदेशकों ने बीते बुधवार (24 जुलाई, 2024) को अलग-अलग वीडियो संदेश जारी कर कहा कि हम पूर्व-अग्निवीरों को बल में नियुक्त करने के लिए तैयार हैं।

पूर्व अग्निवीरों को अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), सीमा सुरक्षा बल (BSF), रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और सीआरपीएफ (CRPF) में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल केंद्रीय सुरक्षा बलों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की थी।

आरपीएफ (RPF) के महानिदेशक मनोज यादव ने एक वीडियो संदेश में कहा कि आरपीएफ पूर्व-अग्निवीरों को आयु सीमा में रियायत और पीईटी से छूट के साथ बल में शामिल करने के लिए बेहद उत्साहित है। उन्होंने कहा कि भविष्य में जो भी भर्ती आरक्षक (कांस्टेबल) के स्तर पर होंगी, उसमें भी सभी श्रेणियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। पूर्व अग्निवीरों को उम्र सीमा के साथ-साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी।

सीआईएसएफ (CISF) की महानिदेशक नीना सिंह ने भी कहा था कि कांस्टेबल पद पर नियुक्ति में 10 प्रतिशत आरक्षण और आयु व शारीरिक दक्षता परीक्षा में रियायत मिलेगी। बीएसएफ महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा कि बीएसएफ चार साल के अनुभव वाले पूर्व अग्निवीरों को बल में नियुक्ति के लिए अनुकूल मानता है।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRFP) के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह ने भी पूर्व-अग्निवीरों को बल में नियुक्ति में 10 प्रतिशत आरक्षण और आयु सीमा में रियायत देने की जानकारी दी। महानिदेशक ने कहा कि इस कदम से बल के लिए प्रशिक्षित मैनपावर सुनिश्चित होगी।

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