बारा विधायक ने उठाया जीजीआईसी शंकरगढ़ के जीर्ण-शीर्ण भवन का मुद्दा
बारा विधायक ने फायर ब्रिगेड, जर्जर बिजली के तार, नहरों में पानी छोड़े जाने, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा समेत विभिन्न मुद्दों पर सरकार से मांगा जवाब
प्रयागराज (आलोक गुप्ता). नगर पंचायत शंकरगढ़ में स्थित जीजीआईसी के जीर्ण-शीर्ण भवन, नहरों में पान छोड़े जाने, पेयजल, सड़क, बिजली, पानी और फायर ब्रिगेड की समस्याओं को लेकर बारा विधायक डा. वाचस्पति ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायक ने बारा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के साथ-साथ शामली जनपद में कृष्णा नदी की साफ-सफाई के प्रयासों की भी जानकारी मांगी है।
बारा विधायक डा. वाचस्पति ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री से पूछा है कि राजकीय बालिका इंटर कालेज शंकरगढ़ का भवन इतने सालों से जर्जर पड़ा है। उक्त कालेज के भवन का अभी तक क्यों निर्माणनहीं करवाया गया। इसके अलावा कालेज को अभी तक उच्चीकृत क्यों नहीं किया गया। इसी तरह विधायक ने बारा के पठारी क्षेत्र में पेयजल की समस्या को मुद्दा बनाया है। पूछा है कि पठारी क्षेत्र में हैंडपंप से स्वच्छ पेयजल क्यों नहीं मिल रहा है, क्या सरकार, पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए इलाके में पानी की टंकी की स्थापना करवाएगी।
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इसके अलावा बारा विधानसभा क्षेत्र में आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की स्थापना और बिजली के जर्जर तारों, खंबों को बदलने के लिए सरकार के प्लान और योजनाओं की जानकारी मांगी गई है। विधायक का कहना है कि बारा में फायर ब्रिगेड नहीं होने से हर साल हजारों बीघा फसल जलकर राख हो जाती है। इसमें ज्यादार हादसे बिजली के जर्जर तारों के टकराने से निकलने वाली चिंगारी से होते हैं।
इसी क्रम में उन्होंने परिषदीय विद्यालयों में विद्यालयों के कार्यों को कंप्यूटर से करवाने से जुड़ी जानकारी का जवाब मांगा है। नदियों की सफाई के निमित्त सवाल दागते हुए जनपद शामली से बहने वाली कृष्ण नदी की साफ-सफाई की जानकारी मांगी है। इसके अलावा प्रदेश में सिंचाई के लिए रजबाहा, नहरों में पानी छोड़े जाने की निर्धारित समय सीमा की जानकारी चाही है।
बारा विधायक ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि क्या जनपद प्रयागराज के बारा विधानसभा में खेलो इंडिया के तहत युवाओं-छात्राओं को खेल में प्रोत्साहित करने के लिए मिनी स्टेडियम की स्थापना करवाएगी। इसके अलावा विधायक ने अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रदेश सरकार से सवाल पूछते हुए जानकारी मांगी है।