पेट्रोल पंप, राइस मिल, मदिरालय और गैस एजेंसियों की नियमित करें जांच

समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली बढ़ाने का दिया निर्देश, अवैध खनन, मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान की हिदायत

भदोही (संजय सिंह). जिलाधिकारी विशाल सिंह ने एडीएम (न्यायिक) शिव नारायण सिंह के साथ मंगलवार को राजस्व व कर-करेत्तर कार्यों की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में डीएम ने परिवहन, आबकारी, राजस्व, अधिशाषी अधिकारी, खनन आदि विभागों को अभियान चलाकर लक्षित राजस्व वसूली का निर्देश दिया।

आईजीआरएस की समीक्षा में डिफॉल्टर, असंतोषजनक अवशेष वाले विभागों को अधिक लंबित आवेदन पाए जाने पर स्पष्टीकरण का आदेश दिया। हैसियत नामा में लंबित आवेदनों को प्रतिदिन निस्तारित करने का आदेश दिया। मंडी सचिव को कृषक बीमा दुर्घटना में रजिस्ट्रेशन कराने पर बल दिया। स्टांप कार्यवाही में अवशेष कार्यों की प्रगति पर  जानकारी ली। अधिशासी अभियंता (विद्युत) को भी रिकवरी बढ़ाने की हिदायत दी।

जिलाधिकारी ने खनन विभाग की समीक्षा के दौरान कहा, ‘माइन मित्रा’ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन व स्वीकृति के बाद ही मिट्टी की खुदाई की जाए। इसके नियमित चेकिंग करें, अवैध खनन पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए। अवैध खनन में पकड़े गए वाहनों पर रिकवरी जारी करने का निर्देश दिया।

परिवहन विभाग को गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन बढ़ाने व ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। जिला आबकारी अधिकारी को शराब की तस्करी को पकड़ते हुए आबकारी राजस्व बढ़ाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने पेट्रोल पंप, राइस मिल, शराब की दुकानों, गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण करने की हिदायत दी।

उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली पूरी करें, इसमें ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी एसडीएम व ईओ पुलिस के साथ अपने-अपने क्षेत्रों में छापेमारी करें। विद्युत व राजस्व सहित अन्य विभागों के 10 बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। तहसीलों में लंबित भूमि विवादों, मुकदमों को निस्तारण कराने के लिए सख्त हिदायत दी।

डीएम ने कहा, राजस्व वादों का शीघ्र निस्तारण कराते हुए एंटी भू माफिया अभियान के तहत कार्यवाही की जाए। राजस्व संहिता के अविवादित वरासत, अविवादित दाखिल खारिज, तालाब, आवासीय भूमि, कृषि भूमि, वृक्षारोपण आदि का आवंटन, चकमार्ग और सार्वजनिक उपयोग की भूमि, तालाब-पोखरों से हटाए गए अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे की जानकारी ली।

जिलाधिकारी ने आईजीआरएस के तहत प्राप्त शिकायतों का निस्तारण, रिट याचिकाएं, खतौनी अंश निर्धारण की कार्यवाही, स्वामित्व योजना, रोस्टर के अनुसार खतौनियों का दाखिला, एंटी भू माफिया जैसे कार्यों पर अब तक किए गए कार्यों की प्रगति को बढ़ाने के निर्देश दिया।

डीएम विशाल सिंह ने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन के आचार संहिता समाप्ति के बाद ये पहली बैठक है। इसलिए अगली बैठक में कम वसूली करने वाले विभागों के अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। बैठक में सभी एसडीएम, तहसीलदार, आबकारी अधिकारी, एआरटीओ, खनन अधिकारी आदि मौजूद रहे।